काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। संघले आर्थिक सुधार, औद्योगिक प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण, निर्यात अभिवृद्धि तथा लगानीमैत्री व्यवस्थासम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई आशावादी कदमका रूपमा स्वागत गरेको हो।

संघले “लगानी एक्सप्रेस नीति” मार्फत व्यवसाय दर्ता, निर्माण अनुमति तथा उद्योग सञ्चालनजस्ता प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसले लामो समयदेखि उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको जटिल प्रक्रिया र ढिलासुस्तीको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै “राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा” स्थापना गर्ने घोषणालाई संघले उद्यमशीलता विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम मानेको छ। यसले नयाँ पुस्तालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ।

संघले “ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज” सहित विशेष औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णयलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै यसबाट छरिएर रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ। साथै, विदेशी खरिदकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकलाई उद्योगसम्म सहज पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग” घोषणा गरी डिजिटल व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा “स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” मार्फत एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले नवउद्यमीहरूलाई सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणाले निर्यात, फ्रीलान्सिङ तथा डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संघले स्वदेशी उत्पादनको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन टेवा पुग्ने जनाएको छ। साथै, “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति” र “व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना” को प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्यातमुखी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले आगामी दशकभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, नगदरहित अर्थतन्त्र, रोजगार प्रवर्द्धन दशक र नयाँ रोजगार नीति ल्याउने घोषणा पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत भएको संघको धारणा छ।