काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा उक्त अवधिमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका राजनीतिक दलका अधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आयोगले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कार्यादेशअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्ति, आयस्रोत तथा त्यसका आधारहरूको अध्ययन र छानबिन गर्ने जनाएको छ । आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम तथा परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण मागेको छ ।

आयोगको सूचनाअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री, संसद सदस्य, संविधानसभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यमाथी छानबिन हुनेछ ।

आयोगका अनुसार महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, साविक जिल्ला विकास समिति तथा हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, निजामती, संसद, स्वास्थ्य र मानवअधिकार सेवाका उच्च कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई पनि विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत आयोगको छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घरजग्गा, सेयर कारोबार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय र विप्रेषणबाट प्राप्त आयसहित सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने जनाएको छ।

विवरण व्यक्ति स्वयं, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत बुझाउन सकिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले झुट्टा वा अपूर्ण विवरण पेश गर्ने तथा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।