काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुटको अभिलेख नराखेको पाईएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन उक्त अभिलेख नरहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ।

भन्सार महसुल ऐन २०८१, को अनुसूची ४, ५ र ६ मा पैठारी महसुल पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख छुट भएको छ । यस्तो छुट अघिल्लो वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रहेको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ (१) अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी छुट दिएकोमा उक्त निर्णयबाट यो वर्ष ४९ करोड ६३ लाख छुट भएको छ ।

यसरी आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी कर छुटको निर्णय भएकोमा सोको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र पेस गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा १८ (२) मा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्ड एवं १८ (३) मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्झौताको सर्तबमोजिम यो वर्ष विभिन्न आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकका अनुसार सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट लिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटीसमेत न्यून रहेको देखिन्छ ।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसमा महसुल तथा कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा सिफारिस गर्ने निकायहरूले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले समेत आर्थिक ऐनका प्रावधानहरूको विश्लेषण नगरी सो सिफारिसपत्रको आधारमा ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी महसुल छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको छ ।