काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय मन्त्रालयमा भएको देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेरुजु ७० प्रतिशत अर्थात ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रहेको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु १३.२८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड ३३ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख, शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयको १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।