काठमाडौं । अनएसेम्बल्ड अवस्थाका सवारीसाधन आयातमा कानुनविपरीत भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिँदा राज्यले अर्बाैं  रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमाएकाे छ । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले एसेम्बलिङ्ग उद्योगका नाममा मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा तथा अन्य सवारीसाधनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट दिएका हुन्।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका सवारीसाधन पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ।  प्रतिवेदनमा सवारी उत्पादक कम्पनीबाट नेपालमा एसेम्बल गर्न स्वीकृति दिएको प्रमाणसमेत पेश नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

उद्योग विभागले एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि पहिलो वर्ष १० प्रतिशतदेखि पाँचौं वर्षसम्म ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, पहिलो वर्ष ५० जना र पाँच वर्षभित्र २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुपर्ने तथा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त तोकेको भए पनि ती सर्तको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

महालेखाले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अन्तर्गत हार्मोनाइज्ड प्रणालीको सामान्य नियम २९क० अनुसार अपूर्ण वा खोलखाल गरिएको वस्तुलाई समेत तयार वस्तुकै रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा शीर्षक ८७।०३ र ८७।११ अन्तर्गत सीकेडीमा ल्याइएका सवारीसाधनलाई तयारी सवारीसरह वर्गीकरण गरी महसुल लगाउनुपर्ने देखिए पनि त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व न्यून असुल भएको छ। यस्तै वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तथा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, पर्सामा १० करोड ६८ लाख ७० हजार रुपैयाँ न्यून असुल भएको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले पाँचवटा भन्सार कार्यालयमार्फत भएको कुल ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुटबारे छानबिन गरी यथार्थ निक्यौल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।