काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयकासाथ काम गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

 नेपाल नगरपालिका सङ्घले ३१ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय बहस कार्यक्रमका वक्ताले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी बनाउनेगरी नीतिगत तथा बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

साथै उनीहरुले विकसित मुलुकले औद्योगीकरणको नाममा विश्वव्यापी रुपमा तापमान वृद्धि भई नेपाललगायत विकासोन्मुख देश बढी प्रभावित भइरहेको भन्दै औद्योगिक मुलुकबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउने प्रावधानका लागि पहलकदमी गर्न सुझाव दिए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न प्रभावकारी काम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले जलवायु परिर्वतनबारे नीतिगत र संरचनागत सुधार गरी स्थानीय सरकारलाई सबल बनाईनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी नीतिगत कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अझैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै तीन तहका सरकारसँगको समन्वयमा जोखिम न्यूनीकरणबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

पूर्वमुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनलाई तीन तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता काशिराज दाहालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्दै तीन तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ यसको जोखिम नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

 कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले जलवायु परिवर्तनको कारण र असरबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी वातावरणीय प्रभाव, जैविक विवितामा ह्रास र प्रदुषण निम्त्याएको बताए । उनले न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा उत्पादनशिल र दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

 नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले शक्ति राष्ट्रहरुको तीव्र विकासले जलवायु परिर्वतनमा असर परेको र त्यसको मार प्रकृति, मानव र प्रजातिमा परेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन र बजेट विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारले उदारता देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।

    गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकार सङ्घीयताको जग हो भन्दै ऐन कानुन चाँडो पारित गरेर तीन तहको सरकार बलियो बनाइनुपर्ने धारणा राखे। धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले सङ्घीयताको सिद्धान्त अनुरुप स्थानीय सरकारको हैसियत स्थापित गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता भएको बताए ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्की, गोर्खा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर राना, अक्सफाम नेपालका कार्यक्रम प्रमुख निभा श्रेष्ठलगायतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।