काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटपछिको छलफलको कार्यक्रममा ऋण बिस्तार हुने मौद्रिक नीति ल्याउने बताए ।

कार्यकाल शुरु हुने बेला कोभिडको बेला मागेको भन्दै सहज नीति लिएका गभर्नर अधिकारीले त्यसपछि भने आफ्नो नीतिलाई कडा बनाएर कर्जा बिस्तार नगर्ने नीति ल्याएका थिए । पछिल्लो २ वर्ष कर्जा बिस्तार भन्दा भएको कर्जाको रिकभर यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा गभर्नर अधिकारीको थियो । तर,पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीको अभिव्यक्तिमा परिवर्तन भएको छ ।

बजेटपछि अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले आफू स्रोत समितिमा रहेको हुँदा यसलाई नै सफल बनाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लिएको छ । यसको लागि ६ खर्बजति कर्जा बढ्नुपर्छ ।

जुन चालु आर्थिक वर्षमा भएको कर्जाको बिस्तार अनुसार सम्भव देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान राखेर मौद्रिक नीति बनाएको थियो । चैत मसान्तसम्म प्रवाह भएको कर्जा अनुसार ४.९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर कमजोर रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नको लागि पुँजीकोषलाई सहज बनाउने नीति लिन लागेको हो । बैंकहरुलाई विगत वर्षदेखि पुँजीकोषको समस्याले गर्दा कर्जा बढाउनको लागि नसक्ने स्थिति देखिएको थियो ।
उदाहरणको लागि एनआईसी एशिया बैंकलाई हेरौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात(टियर १) साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम भएपछि यसलाई सहजीकरण गर्न माग गरेको ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो ।

यस्तै अवस्था माछापुच्छ्रे सिद्धार्थ तथा कुमारी बैंकको पनि छ । एनआईसी एशिया बैंकले २ आर्थिक वर्षको नाफा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ प्रतिशतभन्दा तल गएपछि लाभांश बाँड्न पाएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासीक समीक्षामाबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार टियर ८.५ प्रतिशतभन्दा कम भएपछि लाभांश बाँड्न नमिल्ने अवस्था थियो । पुँजीकोष अनुपातलाई ८.५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नदिन बैंकहरुले ऋण बिस्तारलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार टियर १ सबैभन्दा कम हुने बैंकमा कुमारी बैंक छ । कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत छ । यस्तै दोस्रो कम हुनेमा एनआईसी एशिया ८.२५ प्रतिशत छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमा १२ वटा बैंकको यस्तो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम छ । सबैभन्दा बढी स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष बढाउनको लागि हकप्रद पाएका बिकल्प जारी गर्न दिन सहमत भएको छ । जबकी प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात बढाउन चुक्ता पुँजी बाहेक पर्पेचुअल डिबेन्चर वा सेयर जारी गर्न दिनेमा राष्ट्र बैंकले सहमति जनाउने देखिएको छ । जबकी यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क’मा पनि थियो । प्राथमिक पुँजीकोष बढाउनको लागि हकप्रदको बिकल्पमा भारतका लगायतका देशहरुमा पर्पेचुअल डिबेन्चर वा सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा बैंकहरुले हकप्रदको बिकल्पमा पर्पेचुअल डिबेन्चर वा सेयर जारी गर्न दिन माग गर्दा कर्जा बिस्तारलाई रोक्ने नीतिले दिएको थिएन । तर,अहिलेको अवस्थामामा कर्जा बिस्तारको नीति बढाउनुपर्ने भएको हुँदा केन्द्रीय बैंकले यो उपकरण जारी गर्न दिने देखिएको हो ।

“विगतमा हातखुट्टा बाधेर दौडन लगाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो,”एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,“पुँजीकोषलाई सहज बनाउन हकप्रद नभए अन्य उपकरण केन्द्रीय बैंकले जारी गर्न दिनेमा आशा पलाएको छ।” राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष समस्या समाधान नगर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा अबको ६ महिनामा १५ वटा बैंकमा असर गर्ने देखिन्छ । यसको लागि उपयुक्त बिकल्प पर्पेचुअल डिबेन्चर वा सेयर हुनेछ । जसको लागि लगानीको स्रोत जुटाउन पनि बैंकहरुलाई कुनै समस्या पर्ने छैन ।