काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोली शुक्रबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट प्रस्तुत गर्दैछ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन भएपछि फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदै छ । करिब दुई तिहाइ मत पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट पेश गर्नेछन् । बजेट आउने संघारमा यो सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने सबैको चासो रहेको छ ।

गत निर्वाचनका क्रममा पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्र, सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना र सदनमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट आउने बताइएको छ ।

चासो र चर्चाकाबीच सरकारले आगामी आवका लागि २२ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने चर्चा भइरहेको समयमा कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ प्रतिशतले बढाउने, राजस्वको दायरा बढाउने, प्रविधि र निर्यात गर्ने उद्योगलाई करमा छुट दिने, कर्मचारीको तलब बढे अनुसार आयकरको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै आयकरमा लाग्ने ३९ प्रतिशतको सिमा घट्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै सरकारले आगामी आवको बजेटबाट हाल कायम रहेको अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७ र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतलाई बढाएर ७.५ र १० प्रतिशत पुर्याउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाई छ । यस्तै सहकारी संस्थाहरुले पालिकाहरुमा तिर्दै आएको कर पनि बढ्ने भएको छ ।

यस्तै आगामी आवको बजेटमा सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर भने केही मात्रामा चलाउने भएको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति लिने देखिएको छ  । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले बजेट मार्फत ग्रिन ट्याक्स र कार्बन ट्याक्स लगाउने  सम्भावना छ । बजेट निर्माण भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सबै प्रदेशका सांसदहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा सुझाव समेत मागेका थिए ।

आगामी आवको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा बनेको हो की प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनेको हो भन्ने अन्यौलतकाबीच आउन लागेको बजेटले रास्वपाको बाचापत्रका साथै अन्य दलका पनि बाचापत्रमा भएको केही राम्रा बिषय समेटने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

२०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आगामी आवको बजेटले केहीहदसम्म समेट्ने भएकाले बजेट केही निर्वाचनमुखी हुने होकी भन्ने आशका रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सरकारलाई आगामी आवको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा दुई तिहाइ जनमत पाएको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो जनमत पाउने भएका कारण निर्वाचन केन्द्रीत बझेट नल्याउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

बाँडिएन विशेष पास, घरमै बसेर लाईभ हेर्न अनुरोध

सिहरबारमा नयाँ बनेको नयाँ बैठक कक्षमा बजेट प्रस्तुत हुन नसक्ने भएपछि यसपटक विशेष पासको व्यवस्था नगरेको संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

”नयाँ भवनमा बजेट पेश गर्न सकेको भए पास दिन सकिने सम्भावना थियो” उनले भने, ”यसपटक नयाँ भवनमा बजेट पेश गर्न प्राविधिक कारणबस सकिएन । हाल संसद बसिरहेको हलमा नै बजेट पेश गर्नुपर्ने भएका कारण पास वितरण नगरिएको हो ।” हाल बैठक बसिरहेको हलमा ठाउँ अभाव रहेको छ ।

दुवै संदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएका कारण ठाउँ अभाव रहेको छ । प्रतिनिधिसभा २७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्य बैठकमा सहभागी हुन्छन् । नयाँ भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा सांसदका लागि ३३४ र दर्शकका लागि ३०४ सिट क्षमताको हल बनिसकेको छ ।

हलमा फर्निचरको व्यवस्थापन भएपनि आवश्यक पर्ने साउन्ड सिस्टम, माइक, अडियो, भिडियो, एमसीआरको सेटअप पुरा नभएका कारण पुरानै सभाहलमा बजेट भाषण हुने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । ठाँउ अभावका कारण पास वितरण नगरेको बताउँदै गिरीले यसपटकको बजेट सबैलाई घरमा नै ससेर प्रतिनिधि सभाको युटुबबाट लाइभ हेर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

कतिपय मानिस थाहा नपाइ वा अटेर गरेर बजेट भाषण सुन्न आएको खन्डमा उनीहरुका लागि बहुउद्देश्यीयको भुईतलामा पर्दामा राखेर लाइभ देखाउने तयारी भएको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा सरकारले बजेट भाषणको समयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, उच्चपदस्थ अधिकारी, मन्त्री तथा नेताको नजिकका मानिस, सासंदका सचिवालयका सदस्य लगायतलाई पास दिने गरेको थियो ।

४ बजे पेश हुने बजेटका लागि ३:४५ बजे नै प्रतितिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई उपस्थित भइसक्न सूचित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानमै व्यवस्था गरेर प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।