काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा सन्तुलित र सुधारमुखी रहेको जनाएको छ।

संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बजेटले केही नयाँ कार्यक्रम तथा सुधारका पहलहरू अघि सारेको र विगतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन बजेट अझ महत्वाकांक्षी हुन सक्ने संघको धारणा छ।

निक्कीका अनुसार निजी क्षेत्रबाट उठाइएका कर, उद्योग, लगानी तथा व्यापार सहजीकरणसँग सम्बन्धित विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको संघको निष्कर्ष छ।

संघले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तयार वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने व्यवस्था, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल घटाउने तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा रोयल्टी र प्रविधि शुल्क भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको जनाएको छ।

डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि स्युचाटारमा नेपालको पहिलो कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० प्रवर्द्धनका लागि विशेष पहल थालिनु पनि महत्वपूर्ण रहेको संघको भनाइ छ।

महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता, ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ तथा ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ को तयारीजस्ता कार्यक्रमले पर्यटन तथा उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संघले भन्सार महसुल संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरी सरलीकरण गरिएको व्यवस्था, शेयर बजारमा चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्थालाई समेत सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाका लागि पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिन नपर्ने गरी स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने योजनाले लगानी वातावरण सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।

निक्कीले बजेटले तत्काल अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अवस्था नदेखिए पनि उद्योग, लगानी, उद्यमशीलता, कर सुधार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विभिन्न प्रावधान समेटिएकाले यसलाई अर्थतन्त्र सुधारतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिने जनाएको छ।