काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहित विभिन्न व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

सरकारले २०६३ साल यता सार्वजनिक नियुक्ति भएको व्यक्तिसहितको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको आयोगमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

कतिपयले विवरण पेश गरिसकेका छन् भने केही विवरण पेश गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठसहितका व्ययवासीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, परिषद् तथा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका अन्य निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । सोही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायी (प्रतिनिधि) हरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रबाट धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), नेपाल टेलिकम, नेप्से लगायतका निकायमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यी मध्ये केही निकायमा सरकारले नै मनोनीत समेत गर्ने गरेको छ । आयोगलाई विवरण बुझाउनेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरु समेत रहेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का सञ्चालक भइसकेका छन् । उनीहरूले आयोगमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ । बोर्डमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कुशकुमार जोशी, प्रतिपजंग पाण्डे, शेखर गोल्छा, दिनेश श्रेष्ठ तथा तत्कालीन महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी बोर्डमा सञ्चालक भइसकेका छन् । उनीहरूले आयोगमा विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

लगायत विभिन्न नियामक निकायमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हाल सेबोनमा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी तथा पूर्व उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । महासंघका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसैगरी, कुशकुमार जोशी, प्रतिपजंग पाण्डे, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा लगायतका व्यक्तिले पनि आफ्नो सम्पत्ति बुझाउनु पर्ने भएको छ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल अध्यक्षकै हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यस्तै चेम्बरका पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेत पनि केयुकेएलमा अध्यक्ष बनिसकेका छन् । उनीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

यस्तै, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का तर्फबाट सेबोनमा प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालकहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ । हालका अध्यक्ष समेत रहेका निलबहादुर सारू मगर लगायतले विवरण बुझाउनु पर्छ ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)मा सर्वसाधारणका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरू पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । हाल टेलिकममा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट मनिषजंग जोशी सञ्चालकको भूमिकामा छन्। यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेल नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक थिए ।

यसैगरी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक बनेका सुधीर ज्ञवालीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने देखिन्छ । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी हुन् । उनी लगायत अन्य सञ्चालकले पनि विवरण बुझाउनुपर्छ ।

यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पूर्वअध्यक्षहरु हेमन्त बस्याल, पूर्वसीईओ कृष्ण बहादुर कार्की, चन्द्रसिंह साउद लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा डिल्लीराज शर्मा लगायत २०६३ साल यता नियुक्त भएका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवकुमार ढकाल, सञ्चालक तथा सीईओ र कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिम प्रसाद पौडेल सञ्चालक तथा सीईओ लगायत उच्च तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा विज्ञ वा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराइएका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सरकारको यो व्यवस्थापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकारीहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए ।

छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले राजनीतिक नियुक्ति वा प्रत्यक्ष लाभको पद नलिएका व्यक्तिहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य बनाउनु उपयुक्त नहुने साझा धारणा बनाएका थिए । उनीहरूले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा यो व्यवस्था हटाउन माग समेत गरेका थिए । तर, सरकारले भने सुन्न चाहेको छैन ।

सार्वजनिक संस्थानमा विज्ञको रूपमा सहभागी गराइएका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्णय सच्याउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको  चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । चेम्बरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पत्र पठाउँदै यहाँ भएको पद राजनीतिक र लाभको पद नभएको कारण यो व्यवस्था हटाउन माग गरेको अग्रवालले जानकारी दिए ।