काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले ल्याएको बजेटले निर्यात व्यवसायीका समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले निर्यात क्षेत्रका विभिन्न समस्यातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले आर्थिक विधेयकले कच्चा पदार्थ तथा औद्योगिकीकरणका केही विषय समेटे पनि निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष छुटेको महसुस भएको बताए। नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्दा ढुवानी तथा लजिस्टिक्स खर्च अत्यधिक महँगो रहेको उल्लेख गर्दै उनले हवाई तथा सामुद्रिक ढुवानी शुल्कमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस हटाउन माग गरेका छन् । उनले २०६७ सालतिर लागू गरिएको यो कष्ट हालसम्म पनि हटाउन नसकिएको बताए। उक्त व्यवस्थाका कारण निर्यातको लागत बढेको उनको भनाइ छ।

सांसद पराजुलीले प्लाइउड नेपालको महत्वपूर्ण निर्यातजन्य वस्तु भएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो वर्ष करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको बताए। तर, गत वर्ष कच्चा पदार्थ नै निर्यात हुने अवस्था सिर्जना भएकाले यसको निर्यात घटेर ४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको उनको भनाई छ।

नेपालमै शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने तथा उच्च निर्यात सम्भावना बोकेको प्लाइउड उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ। उनले कच्चा पदार्थमा कायम गरिएको प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ भन्सार दरलाई बढाएर १२ रुपैयाँ पुर्‍याउन सके कच्चा पदार्थको सट्टा स्वदेशमै प्रशोधन गरी तयार वस्तु निर्यात गर्न सकिने बताए।

यसैबीच, सरकारले अघिल्लो वर्ष निर्यातमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने घोषणा गरे पनि व्यवसायीहरूले हालसम्म उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको सांसद पराजुलीले बताए। व्यवसायीहरूले सो अनुदानलाई आफ्नो हिसाबमा समावेश गरी करसमेत तिरिसकेको अवस्थामा सरकारले तत्काल उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले उठाएका जायज चासो र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पराजुलीले बजेटप्रति सत्तापक्षभित्रै पूर्ण सहमति नरहेको संकेत पनि गरे। अर्थमन्त्रीले बजेटले सबै विषय समेटेको दाबी गरे पनि आफूहरू त्यसमा शतप्रतिशत सहमत नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले बजेटमा सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको बताए।

यसैगरी, उनले आर्थिक वर्षभित्र नेपाल प्रत्यायन बोर्ड पूर्ण क्षमतामा स्थापित गर्ने गरी काम सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यसले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको गुणस्तरको प्रमाणपत्र जारी गर्ने ल्याबोटरीजहरूलाई मान्यता गर्न सक्ने उनको बुझाई छ । ‘नन टेरिफ ब्यारियरका कारण हाम्रा उत्पादित सामानहरू नाकामा अलपत्र नपरुन्।’ उनी भन्छन् ।

उनले सरकारलाई चिया उद्यमीहरूले पूर्वी नाकाबाट चिया निर्यात गर्दा मान्यताप्राप्त (एक्रिडिटेड) प्रयोगशालाको प्रमाणपत्र अभावका कारण निरन्तर समस्या भोग्नुपरेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न माग गरेका छन्। ‘चिया मात्र नभई नेपालका सबै उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा निर्यात हुन निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रमाणित (सर्टिफाइड) हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि स्थापना गरिएको नेपाल एक्रिडिटेसन बोर्डसँग पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति छैन् ।’