काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा लाग्ने जरिवाना उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।

हाल मापसेमा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, लेन मिच्ने, वान वेमा सवारी चलाउने, मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउनेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले यस्ता कसुरमा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने गरेको छ।

दर्ता भएको प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा सवारी प्रयोग गर्ने तथा लाइसेन्स नलिई सवारी चलाउनेलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यी कसुरमा २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावअनुसार सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउनेलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सीमाभन्दा कम गतिमा सवारी चलाएमा भने ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाइनेछ। हाल बढी गतिमा सवारी चलाउँदा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने कम गतिमा चलाउनेसम्बन्धी स्पष्ट जरिवाना व्यवस्था छैन।

हेलमेट नलगाई सवारी चलाउनेलाई ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल हेलमेट नलगाउँदा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने गरेको छ।

यसैगरी, अपारदर्शी सिसा राख्ने वा अन्य वस्तु राखेर बाहिरबाट भित्र नदेखिने बनाउनेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सडकमा मालसामान, निर्माण सामग्री, पशुचौपाया वा सवारी राखेर आवागमनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ।

जेब्राक्रसिङ बाहेक अन्य स्थानबाट पैदलयात्रीले सडक पार गरेमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव छ। अनुमति नलिई विदेशी सवारी साधन नेपालमा चलाएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यसमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने गरेको छ।

ओभरटेक गर्न नहुने वा असुरक्षित स्थानमा ओभरटेक गरेमा २ हजार रुपैयाँ, सवारीबाट सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सीले मिटरमा जान नमानेमा ३ हजार रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रे सवारीले अफलाइन सेवा दिएमा २ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सडक अनुशासन कायम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा सवारी चालकलाई जिम्मेवार बनाउन जरिवाना बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो। प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।