काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा विश्व पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको कृषि कर्जासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा अनुसार कृषि व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने कर्जा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रगति शून्य रहेको हाे ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित गतिविधिका लागि व्यक्ति तथा व्यावसायिक फर्मलाई फसल र उत्पादनको प्रकृतिअनुसार विभिन्न अवधि तथा प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्ने तथा यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर वार्षिक समीक्षा अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेको नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, नार्कले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। समीक्षा अनुसार २०८२ भदौ ८ गते जारी निर्देशनमार्फत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो प्राप्त होटल तथा रेष्टुरेन्ट तथा राजमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह हुने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था समेत लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैगरी, जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका परियोजना तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिले लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले २०८२ असोज ३२ गते नै निर्देशन जारी गरिसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुलउपर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।