काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले “विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’’ तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ । इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको “विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’’ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उक्त विधि तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको हो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विधिमा समावेश गरिएका केही प्रावधान अव्यवहारिक, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामै प्रतिकूल असर पर्ने गरी विधि ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ। इप्पानले विधिको पहिलो आपत्तिजनक पक्षका रूपमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता सम्बन्धी प्रावधानलाई औँल्याएको छ। संस्थाका अनुसार आयोजना स्तरोन्नति गर्दा टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको दक्षतालाई निश्चित सीमाभित्र मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले विश्व बजारमा उपलब्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्ने अवसर सीमित हुने तथा प्रविधिमार्फत गर्न सकिने उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि रोकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

यसैगरी, हाइड्रोलोजी डाटा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारी निकायसँग उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्थासमेत हुँदा पनि केवल कार विधिलाई मात्र मान्यता दिइएको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक तथा परामर्शदातामाथि थोपारिएको भन्दै यसले प्रचलित अध्ययन विधिको विविधतालाई अस्वीकार गरेको संस्थाको भनाइ छ।

संस्थाले क्षमता वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अव्यवहारिक भनेको छ। विधिमा आयोजनाको क्षमता न्यूनतम १५ प्रतिशतले मात्र बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै धेरै आयोजनामा विस्तृत डिजाइनपछि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले यस्तो प्रावधानले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध पुग्ने दाबी गरिएको छ।

इप्पानका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघि पीपीए भएका आयोजनाको क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा २५ प्रतिशतसम्म र आवश्यक शर्त पूरा गरेपछि सो सीमासमेत नरहने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नयाँ विधिले ती निर्णयसँग समेत बाझिने व्यवस्था गरेको छ।

संस्थाले यी प्रावधान यथावत् लागू भएमा जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार, लगानी आकर्षण तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।