काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ४४‍.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको कुल विनियोजनको ४४.५१ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले २५ गते एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ४४.५१ प्रतिशतमै सीमित रहँदा सरकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको संकेत देखिएको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसमा १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो भनेको कुल बजेटको ७९.६९ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम कुल विनियोजनको ८८.३ प्रतिशत हो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब,भत्ता, प्रशासनिक खर्च, नियमित सरकारी दायित्वमा यो शिर्षकबाट खर्च गर्छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको ९०.८ प्रतिशत हो ।

यस्तै सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ९ लाख मात्रै छ । यो भनेको लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत हो ।

सरकारले कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ८०.२ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ ।

यस्तै गैरकर राजस्व १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा लक्ष्यको ७३.५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।

चालु आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले अपेक्षा अनुसार अनुदान पनि पाउन सकेको छैन । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख अनुदान पाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत मात्रै पुरा भएको छ ।

चालु आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए । यो बजेट भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की र फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको बालेन सरकारले कार्यान्वयन गएको छ ।
जेनजी आन्दोलन पछि निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सृजना भएको छैन ।

सरकारले पनि दबाबका साथै पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा बजार समेत चलायमान हुन सकेन ।