काठमाडौं । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ । यो सँगै सरकारले ल्याएको बजेट,आर्थिक ऐन मार्फत गरिएका विभिन्न कर तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

सरकारले लगाएका सबै कर तथा शुल्क आजदेखि लागू भएका छन् ।

सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसअघि कर छुट दिइएका केही वस्तुलाई करको दायरामा ल्याएको छ। त्यसअनुसार घरायसी विद्युत्, राइड शेयरिङ, निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा, लक्जरी होटल, आयातित मदिरा तथा सुन–चाँदीका गरगहनामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू भएको ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ भने व्यावसायिक उपभोक्तामा १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ। प्राधिकरणले आवश्यक सफ्टवेयर परिमार्जन गरिसकेको र आजदेखि जारी हुने बिलमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

यसैगरी, पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गो लगायतका राइड शेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत भ्याट लागू भएको छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ।

त्यसैगरी पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू भएको छ । सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू भएको छ भने मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

सरकारले सहुलियत दिएको क्षेत्र

सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि केही क्षेत्रमा राहतको पनि व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले व्यक्तिगत आयकरतर्फ १ प्रतिशत कर लाग्ने वार्षिक आयको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।

यसैगरी, भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्दै सरकारले ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । यसैगरी, सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। अन्तःशुल्कतर्फ ३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ । तर, मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। यो कर जेठ १५ गतेबाट लागू भइसकेको छ ।

सरकारले एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।