काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) को भूमिका अतुलनीय रहेको भन्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाली एसएमईज’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताए।
उनले साना तथा मझौला उद्योगले वित्तीय पहुँच, बीमा र नीतिगत व्यवस्थालगायत विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। यस अध्ययन प्रतिवेदनमा एसएमई क्षेत्रका प्रमुख समस्या र तिनको समाधानका उपाय समेटिएका छन्। ‘प्रतिवेदनमा रहेका धेरै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो।’ उनले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले हाल एसएमईहरूले सहज रूपमा बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा करिब ९ लाख साना तथा मझौला उद्यमी रहे पनि करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमाको दायरामा छन्, जुन चिन्ताको विषय हो।
उनले कोभिड–१९ महामारीअघि एसएमई क्षेत्रमा समस्या तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि महामारीपछि अवस्था थप जटिल बन्दै गएको बताए। कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर यही क्षेत्रमा परेको र अझै पनि धेरै उद्यमीले व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संघर्ष गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
आगामी दिनमा नीतिगत सुधार गर्दा साना तथा मझौला उद्योगका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले जोड दिए।
कतिपय कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसबारे लक्षित किसान र उद्यमीलाई पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको उनले बताए।
उनले साना तथा मझौला उद्यमीका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कतिपय उद्यमी बैंकबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको र सहकारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्