काठमाडाैं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ निर्देशिकाले विद्युत् वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार र सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आम्दानी गणना गर्ने विधि, महसुल निर्धारणको प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड स्पष्ट गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्था, अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य सम्बन्धित संस्थाले महसुल लागू भएको कम्तीमा तीन वर्षभित्र नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तो निवेदनमा एक वर्षका लागि वा बहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्तावसमेत गर्न सकिनेछ ।

त्यसैगरी, महसुलको वार्षिक समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा आवश्यक आम्दानीभन्दा बढी वा कम रकम संकलन भएको पाइएमा त्यसलाई आगामी महसुल निर्धारणमा समायोजन गर्न सकिनेछ ।

आयोगका अनुसार यस व्यवस्थाले उपभोक्ताबाट बढी असुल भएको रकम वा कम उठेको रकमलाई आगामी महसुलमा हिसाब मिलान गर्ने स्पष्ट आधार तयार गर्नेछ ।

निर्देशिकाले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई समेत आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत्को समग्र खपत बढाउने, विद्युत्को बढी प्रयोग गर्ने उद्योग तथा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा दक्षता बढाउने तथा हरित ऊर्जाको उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई महसुल निर्धारणमा समेटिनेछ ।

यसैगरी, दिनको फरक समयमा विद्युत् खपतअनुसार फरक महसुल लागू हुने टाइम अफ डे (टीओडी) प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सरकारका नीति तथा प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै निश्चित उपभोक्ता वर्ग, समयावधि, मौसम र भोल्टेज स्तरका आधारमा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन सीमान्त लागतको सिद्धान्तलाई क्रमशः लागू गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको आयोगले जनाएको छ ।