काठमाडौं । हदबन्दी, कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारमा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योलका कारण व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण, निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरिएको हो।

व्यवसायीहरूले व्यवस्थित सहरीकरण तथा आवास विकासका लागि जग्गाको हदबन्दी मुख्य बाधक बनेको बताएका छन्। उनीहरूले हदबन्दीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका रियल इस्टेट तथा आवास विकास कम्पनीलाई आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन तथा कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन माग गरेका छन्।

२०७८ सालको कानुनी संशोधनमार्फत सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका रियल इस्टेट तथा आवास विकास कम्पनीलाई आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको थियो। तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, वितरण वा हस्तान्तरणमा रोक लगाएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अतिरिक्त जग्गा राख्न अनुमति दिने तर सोही जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण रहेको बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा जग्गा रोक्का रहेको र आवासीय परियोजना निर्माण गरिसकेका व्यवसायीले समेत आफ्ना संरचना तथा सम्पत्ति सहज रूपमा बिक्री गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ।

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएका जग्गा तथा आवासीय परियोजनालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, हदबन्दीसम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका तथा कानुनी जटिलताका कारण जग्गा बिक्री गर्न नसकेका व्यवसायीमाथि सोही विषयलाई आधार बनाएर अनावश्यक धरपकड तथा कारबाही नगर्न पनि माग गरिएको छ। विगतका कानुनी अस्पष्टताबाट सिर्जित समस्यालाई अपराधीकरण गर्नुभन्दा समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

कित्ताकाटमा स्थायी नीति आवश्यक

जग्गाको कित्ताकाटमा देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। भू–सम्बन्धी कानुनमा पटक–पटक भएका संशोधन तथा विभिन्न निर्णयका कारण कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था अनिश्चित बनेको भन्दै स्पष्ट, स्थायी र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

कित्ताकाट खुल्ने र बन्द हुने क्रमले रियल इस्टेट व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। घर निर्माण, जग्गा बिक्री, अंशबण्डा, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो व्यवस्थापन तथा पारिवारिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ।

व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, स्पष्ट मापदण्ड तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत कित्ताकाट प्रक्रियालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। पटक–पटक अस्थायी निर्णय गर्नेभन्दा दीर्घकालीन समाधान हुने गरी स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

जग्गा कारोबारमा निरन्तरता आवश्यक

जग्गा कारोबारमा देखिएको अनिश्चितता अन्त्य गरी पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर कारोबारको वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योलले बैंकिङ, निर्माण, रोजगारी, उद्योग तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पारिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्पष्ट नीति र स्थिर कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। घरजग्गा कारोबारमा हुने उतारचढावले बैंकिङ प्रणालीदेखि निर्माण सामग्रीको बजार र रोजगारीसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले समस्या समाधानलाई समग्र आर्थिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारसँग सातबुँदे माग

हदबन्दी, कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग अघि सारेका छन्।

१. हदबन्दीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।

२. हदबन्दीका कारण रोकिएका रियल इस्टेट तथा आवासीय परियोजनाका जग्गा फुकुवाको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने।

३. स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका रियल इस्टेट कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा राख्न तथा निर्माण गरिएका घर–आवास सहज रूपमा बिक्री गर्न कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने।

४. विगतका कानुनी अस्पष्टताबाट सिर्जित समस्यालाई अपराधीकरण नगरी समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने।

५. कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी स्थायी मापदण्ड बनाउनुपर्ने।

६. जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने।

७. समस्या समाधानलाई व्यवसायीको हितमा मात्र सीमित नराखी आम नागरिक, आवास विकास, निर्माण, बैंकिङ क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको हितमा अघि बढाउनुपर्ने।

व्यवसायीहरूले सरकारलाई पटक–पटक अस्थायी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी दीर्घकालीन, स्पष्ट र व्यवहारिक कानुनी सुधारमार्फत घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थिर नीति र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएमा घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै आवास विकास, निर्माण, बैंकिङ तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।