काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने कार्य विगत ६ महिनादेखि प्रभावित भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भए पछि अहिले पनि पूर्णकालीन अध्यक्षको पद रिक्त नै रहेको छ ।
तर, केही समय अघि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा पुगेको सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई अहिले बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कुनै पनि समयमा खाली नहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालको प्रतिनिधि पूर्णकालीन अध्यक्ष नभएको अवस्थामा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कुनै पनि दिन खालि रहने अवस्था हुँदैन ।
पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा रोकिएको आइपिओ जारी गर्ने अख्तियारी सहित बोर्डमा पुगेका रानाको ध्यान आइपिओ जारी गर्ने भन्दा पनि कर्मचारी सरुवा गर्ने तर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । राना आइपिओ जारी गर्ने अख्तियारी सहित बोर्डका पुगे पनि अहिलेसम्म त्यसको लागि कुनै प्रगति भएको छैन । तर उनले बोर्डका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र फरक विभागमा सरुवा गर्ने कार्यलाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।
उनी बोर्डमा पुगे पछि गरेको पहिलो निर्णय नै प्रवक्ता फेर्ने थियो । उनले यस अघि प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका मुक्ति श्रेष्ठलाई हटाएर डा. नवराज अधिकारीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए । यही जेठ २५ गते भएको बोर्डको ३२ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा अध्यक्ष रानाले आइपिओ जारी गर्नका लागि रोकिएका कामहरूलाई आफूले तीव्रता दिने र छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । तर उनले यस तर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । उनले कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने र जिम्मेवारी फेर्ने काममा भने कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
अहिले नीतिगत रूपमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बोर्ड नेतृत्वले लबिङ गर्नु पर्ने अवस्था भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । जबसम्म बोर्ड नेतृत्वले यसका लागि पहल गर्दैन तबसम्म यो विषयमा ठोस निर्णय हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ ।
त्यस्तै अध्यक्ष रानाले बोर्ड सचिव पनि परिवर्तन गरेका छन् । यस अघि बोर्ड सचिवका रूपमा रहेका कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेललाई परिवर्तन गरेर
उप कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीलाई बोर्ड सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै बोर्डमा रहेका चार वटा विभागहरूको पनि जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्ने योजनामा अध्यक्ष राना रहेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डले पछिल्लो पटक गत पुस १९ गते आइपिओ जारीका लागि अनुमति दिएको थियो । अन्तिम पटक बोर्डले गत पुस १९ गते रिडी हाइड्रोपावरले हकप्रद ल्याउने अनुमति दिएको थियो । त्यस अघि पुस २ गते सर्वोत्तम सिमेन्टले सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यसपछिको समयमा बोर्डबाट कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ वा हकप्रद जारी गर्ने अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले पनि आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशनलाई देखाएर आइपिओ जारीको स्वीकृति दिन सकेको छैन । आइपिओ जारी गर्न रोकिएको कामलाई तीव्रता दिएर अघि बढाउनु पर्नेमा बोर्ड नेतृत्व कर्मचारीलाई वारिपारि गर्नमा नै व्यस्त देखिन्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशकका कारण नीतिगत रूपमा नै निर्णय गराएर मात्रै आईपीओका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल बैठकमा उपस्थित नभएर गैर जिम्मेवार भएको भन्दै उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा ३ वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर २ वर्ष कायम गरिएकोमा चलखेल भएको आशंका गरेको थियो । त्यस पछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनःमूल्यांकन नगरेको हुनुपर्ने र वास्तविक हुनुपर्ने, प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी नगरेर बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा २७ अर्ब ९२ करोड भन्दा बढी मूल्यको आइपिओ पाइपलाइनमा रहेको छ । त्यसलाई सहज बनाएर काम सुचारु गर्नु पर्ने भए पनि रानाले भने अहिले कर्मचारीलाई यताउता गर्नेमा बढी ध्यान दिइरहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्