काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को कुल स्टक आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को अन्त्यसम्म करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा एफडीआई स्टक अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा उक्त आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल एफडीआई भित्रिएको थियो। यसमध्ये ४.७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी फिर्ता बाहिरिएपछि खुद एफडीआई प्रवाह ७.५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

एफडीआई वृद्धिमा नयाँ तथा थप इक्विटी लगानीसँगै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो आम्दानी पुनःलगानी गर्नु प्रमुख कारण रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। कुल एफडीआई स्टकमा चुक्ता पुँजीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ भने पुनःलगानी गरिएको आम्दानीले एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। अन्तरकम्पनी ऋणसमेत विदेशी लगानीका परियोजनाको वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक क्षेत्र एफडीआईको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढी केन्द्रित छ। सेवा क्षेत्रमा भने वित्तीय तथा बीमा गतिविधि प्रमुख लगानी प्राप्त गर्ने क्षेत्र बनेका छन्।

तर, नेपालमा भित्रिने एफडीआई अझै सीमित क्षेत्र र स्थानमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही बनेको छ। ठूला सहरी तथा औद्योगिक केन्द्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा अन्य प्रदेशमा विदेशी लगानी विस्तार गर्न पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र लगानी सहजीकरणमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

देशगत रूपमा भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो एफडीआई स्रोत मुलुक बनेको छ। भारतपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुर प्रमुख लगानीकर्ता रहेका छन्। समग्रमा नेपालको एफडीआईमा एसियाली मुलुकको हिस्सा बढी रहेको छ।

विदेशी लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले समीक्षा अवधिमा मध्यम क्षमतामा सञ्चालन भए पनि राम्रो नाफा कमाएका छन्। जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी ऋणले लगानी वित्तीयकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ।

सरकारले लगानी प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत सुधार, अनलाइन तथा डिजिटल सेवा विस्तार र व्यवसायिक वातावरण सुधारका प्रयास गरे पनि पूर्वाधारको कमी, नियामकीय तथा प्रक्रियागत ढिलाइ र जग्गा प्राप्तिमा देखिने समस्या एफडीआई विस्तारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच पनि नेपालमा एफडीआईको प्रवृत्ति सकारात्मक देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। आगामी दिनमा परियोजना कार्यान्वयनमा सुधारसँगै लगानीलाई नयाँ क्षेत्र र प्रदेशतर्फ विविधीकरण गर्न सके एफडीआईले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।