काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त प्याकेजको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर तथा महसुल छुट सम्बन्धमा भन्सार विभागले बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगार्इ हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीको साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुन: आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।

यस्तै बाढीका कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।

कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाईसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीको कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यस्तै कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले बाढीको कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; आयकर ऐन, २०५८; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवम् आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम भदौ र असोज महिना भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण र उक्त विवरण बमोजिमको कार्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्नेगरी म्याद थप गरेको छ ।

बाढीको कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने भएको छ ।

बाढीको कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

बाढीको कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/०८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन,२०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

बाढीको कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्ने।

कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलार्इ उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने।

बाढीको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भएको छ ।