काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई थप आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन २० बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाले सेयर बजारमा लामो समयदेखि माग हुँदै आएका मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र धितोपत्र सापटी तथा उधारो (एसएलबी) जस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने भएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, पूँजी बजारमा देखिएको निराशा तथा भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजार पुनरुत्थानका लागि विशेष योजना अघि सारेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ आईपीओ निष्कासन निर्देशिका जारी गर्नेछ। जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, होटल तथा औषधि उद्योगका कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा मूल्य खोज (प्राइस डिस्कभरी) प्रणाली लागू गरिनेछ।

यसले कम्पनीको वास्तविक मूल्य निर्धारणलाई बजारमै आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी इन्ट्राडे ट्रेडिङ, मार्जिन लेन्डिङ, सर्ट सेलिङ र धितोपत्र सापटी तथा उधारो (एसएलबी)सञ्चालनको कानुनी आधार तयार गर्ने भएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार यी प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिका २०८३ असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरिनेछ।

यससँगै लगानीकर्ताले एकै दिन खरिद–बिक्री गर्न सक्ने इन्ट्राडे कारोबार तथा उधारो सेयर बेच्ने सर्ट सेलिङको सुविधा पाउनेछन्।

सेयर खरिदका लागि धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत मार्जिन ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। यससम्बन्धी नियमावली स्वीकृत भएपछि २०८३ पुस मसान्तभित्र ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ।

यसले लगानीकर्तालाई सीमित पूँजीबाट पनि थप लगानी गर्न सक्ने अवसर दिनेछ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने भएको छ।

सरकारको विश्वास छ, यसबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने र नेपाली पूँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिनेछन्।

नयाँ सूचकांक र नेप्से पुनर्संरचना

कार्ययोजनाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासँगै नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हालको नेप्से सूचकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्दै बजार पुँजीकरण, कारोबारयोग्यता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनका आधारमा नयाँ सूचक विकास गरिनेछ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डको लगानी बढाउन नीतिगत सुधार गरिने भएको छ। बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बलियो बनाउँदै दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्ने सरकारको योजना छ।

कार्ययोजनाले कर्पोरेट बन्ड, हरित ऋणपत्र (ग्रीन बन्ड), विपद् ऋणपत्र र सामाजिक ऋणपत्र जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै, मुद्रा बजार, ईटीएफ तथा म्युचुअल फन्डलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न पूँजीगत लाभकरमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म धारण गरिएको सेयर बिक्री गर्दा ३.७५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने,३६५ दिनभन्दा कम अवधिमा बिक्री गरेमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्नेछ।

बैंकको लगानीमा ४५ दिनको सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी अत्यधिक सट्टेबाजीमुखी नहोस् भन्ने उद्देश्यले कम्तीमा ४५ दिन लगानी धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। लामो समयदेखि बजारका सरोकारवालाले माग गर्दै आएका इन्ट्राडे ट्रेडिङ, मार्जिन ट्रेडिङ, एसएलबी र सर्ट सेलिङलाई कार्ययोजनाले औपचारिक रूपमा समेटेपछि लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह देखिएको छ। यद्यपि कार्ययोजनामा उल्लेख भएका सुधारहरू समयमै कार्यान्वयन भएमा मात्र यसको वास्तविक प्रभाव बजारमा देखिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने कार्ययोजनामार्फत पूँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउँदै लगानीकर्ता विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।