काठमाडौं । शनिबार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले शनिबार आफ्नो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मधेश प्रदेशको बजेट भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । शनिबार सार्वजनिक भएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशको रहेको छ । सबै कम आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।

कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब कमको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कोशी सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक आम्दानी ४ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ भने बाँकी रकम संघीय सरकारको अनुदान हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोशी सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषिमा व्यवसायिकरणका लागि कृषि ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । कोशी सरकारले खोरेत रोग निर्मुल गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि मन्त्री मगरले घोषणा गरे ।

बागमती प्रदेशकाे बजेट साढे ६४ अर्बकाे 

शनिबार बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् । बागमतीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६२ अर्ब ७१ अर्ब थियो ।

बागमती सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणवापत पाउने रकमबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार व्यहोरिने आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती सरकारले सडक निर्माणका लागि मात्र ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाएर काम गर्न ७ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए ।

लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९५ करोड

शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबारको प्रदेश सभा वैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सो प्रदेशले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पुर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ । राजश्व संकलनमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले बजेटको आकार गत वर्ष भन्दा २ अर्बले घटाइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटमा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ १ करोड ४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको कूल खर्च ३८ करोड ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको आकार ३२ अर्ब ९६ करोडको

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरेको शनिबार प्रदेशसभामा जानकारी गराए ।

बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोडले कम बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड थियो । गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, खानेपानीमा जोड दिए पनि पूर्वाधारमै ठूलो बजेट छुट्याएको छ । व्यावसायिक कृषि र यसको रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र रोजगारमा जोड दिएका छन् । कृषि कर्जामा जोड दिँदै गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खोल्ने गुरूङले बताए ।

१२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बिनियोजन भएको छ । गण्डकीमा खाद्यान्य उत्पादन वृद्धि गर्न १२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको गुरूङले बताए । मन्त्री गुरूङले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सुनाए ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा केन्द्रमा राखेर ग्रामीण पर्यटन, होमस्टेको विकास र ११ वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्ने उनले बताए । सामाजिक क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाको भवन पनि निर्माण सुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट ल्याएको हो ।

प्रदेश सभामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात २४.१२ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नो आम्दानी ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ ।बाँकी रकम संघीय सरकारको अनुदानमा र चालु वर्षमा खर्च नभएको बजेटमा भर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहने मन्त्री केसीले बताए ।

सुदूरपश्चिमले ल्यायो ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पालले अगामी वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६० लाख १५ हजार, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टीबाट चार करोड ४० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु वर्षको बजेटबाट वचत हुने ६ अर्ब १५ करोड, संघीय सरकारले दिने सर्शत अनुदानतर्फ तीन अर्ब १३ करोड, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।