काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन प्रणालीलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

लामो समयदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन रोकेर राखेको बोर्डले बिहीबार मस्यौदा जारी गरेको हो । बोर्डले सरोकारवालाहरूको राय तथा सुझाव लिनका लागि उक्त मस्यौदा जारी गरेको जनाएको छ । यसले आईपीओ निष्काशन प्रकृया झनै लम्बिने भएको छ ।

सार्वजनिक निष्काशनका लागि योग्य,पारदर्शी तथा दिगो संगठित संस्थाको छनोट सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा पूँजी बजारमा निष्पक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय सार्वजनिक निष्काशन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

निर्देशिकामार्फत सुशासन,वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्ने र विभिन्न उद्योगको प्रकृतिअनुसार जोखिममा आधारित प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) योग्यता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवातका रूपमा बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो। उक्त कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर १ मा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

बोर्डका अनुसार प्रस्तावित निर्देशिका सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्था, पब्लिक संगठित संस्थामा रूपान्तरण भई सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्था तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक निष्काशन गर्न स्वीकृति प्राप्त अन्य संस्थामा लागू हुने गरी तयार गरिएको छ।

मस्यौदा निर्देशिकामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने सामान्य तथा वित्तीय योग्यता तोकिएको छ। त्यस्तै, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यता र सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा आवश्यक सूचना प्रवाह तथा विवरणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

यसका साथै धितोपत्र निष्काशन प्रक्रियामा गरिने ड्यु डिलिजेन्स तथा सम्बन्धित पेशागत पक्षको उत्तरदायित्वलाई समेत निर्देशिकामा समेटिएको बोर्डले जनाएको छ।

सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोग कसरी गर्ने तथा त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि मस्यौदामा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निष्काशन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, अनुपालना तथा नियामकीय अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानसमेत निर्देशिकामा राखिएका छन्।

त्यसैगरी, निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लंघन भएको अवस्थामा कसुर, दण्ड तथा प्रशासनिक कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान पनि समेटिएको बोर्डले जनाएको छ। यसले सार्वजनिक निष्काशनमा आउने कम्पनीको योग्यता, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन तथा व्यवस्थापन क्षमताजस्ता पक्षलाई नियामकीय रूपमा थप व्यवस्थित गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

बोर्डले प्रस्तावित निर्देशिकाका व्यवस्थामाथि राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। राय तथा सुझाव बोर्डको इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउन सकिनेछ।