सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्व २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको विविधिकरण, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण, प्रचारप्रसार तथा विकास, दिगो र प्रतिफलमुखी एवं उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

उत्पादनमुखी, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी शिक्षाको विकास, अत्याधुनिक पूर्वाधारयुक्त आधारभूत एवं विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा, समाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सशक्तीकरण र समाजिक न्याय, कला संस्कृति साहित्यको संरक्षण युवा तथा खेलकुदको विकास, वन वातावरण जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षणलगायत क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्री पालले जानकारी दिए ।

बजेटमा कृषि मत्स्य तथा पशुपक्षी र सहकारीतर्फ बीउ, बेर्ना, भुरा, मल कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान, रासायनिक मलको अभाव न्यूनीकरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि तथा पशुपक्षी ऋणको ब्याज अनुदान, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, कृषिको व्यावसायीकरण तथा सघन उत्पादन र बाली विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, मसिना धान, चैते धान, वसन्ते मकै, भटमास विस्तार र परम्परागत बालीको उत्पादन तथा उपभोगजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै किसानलाई सम्मान गर्न भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार, मासु उत्पादनका लागि बाख्रा, ग्रामीण कुखुरा, कालिज, बङ्गुर तथा भैँसीपालन कार्यक्रम, व्यावसायिक मत्स्यपालन, जलवायु नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यावसायिक गाई तथा भैँसीपालन प्रबर्द्धन कार्यक्रम, पशुपक्षीजन्य रोग नियन्त्रण, सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि सुशासन प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

साना सिँचाइ तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना, कोल्ड स्टोर (शीत भण्डारगृह) निर्माण कृषि उपजको ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स, धुलो दूध कारखाना स्थापना, ‘कष्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थातर्फ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बाँझो जग्गाको उपयोग गरी फलफूल, तरकारी, मसलाखेती कार्यक्रम, स्याउ, ओखर, केरा, किवी, सुन्तला, जातका फलफूलको बगैँचा स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला एक उद्योग प्रबर्द्धन कार्यक्रम, अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना, ऊन प्रशोधन, हाते कागज, गलैँचा, फाइबर, आलुचिप्सजस्ता उद्योगको प्रबर्द्धन, दशरथ चन्द सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि ‘बिजनेश इन्क्युवेशन’ सेन्टर स्थापना, हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्तिमा सहकार्य, कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, जडीबुटी बिरुवा उत्पादान र खेती विस्तार, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन, वन अतिक्रम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण, डढेलो नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पर्यापर्यटन प्रबर्द्धन, स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, नक्षत्र बाटिका र हर्बल पार्क निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जलाधारदेखि उपभोक्ताको धारासम्मको पानी शुद्धीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन, खानेपानीको अभाव भएको क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन कार्यक्रम, सहरोन्मुख गाउँमा प्रदेश प्रमुख एकीकृत बस्ती विकास परियोजनालगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, सुदूरपश्चिम प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, बौद्धिक अपाङ्गता भएकाका लागि सुविधायुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन, बादी समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षा र प्रविधि शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आयोजनाको लागानी र प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्न आयोजना जीवन चक्रको अवधारणामा आयोजनाको पूर्वतयारी, निर्माण चरण र निर्माणपश्चात् व्यावसायिक योजनासहित दिगो सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, प्रदेश गौरव, रणनीतिक महत्व र पालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, सुदृढीकरणमा जोड, प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको निर्माणमा प्राथमिकता, प्रदेशको विकास गर्ने मेरुदण्ड मानिएका रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जलवायु अनुकूलित सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन, जलस्रोतको पुनःभरण र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उत्पादन र रोजगारीलाई टेवा दिनेगरी सिँचाइ आयोजनामा प्रोत्साहन, पथरैया मोहना सिँचाइ आयोजनाको व्यवस्थापन, डिप टयुबवेल सिँचाइ प्रणालीको विकासलगायत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

एक जिल्ला एक पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम, सबै जिल्लामा क्रमशः खेलकुदका रङ्गशाला निर्माण, उत्कृष्ट भई पदक पाउने प्रदेशका खेलाडीलाई विषेश सम्मान गर्न र युवाहरूमा नवप्रवर्तन र आविष्कारप्रति उत्प्रेरणा जगाउन युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीको स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरण, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पतालबाट सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफेलियालगायत रोगको पहिचान निदान र उपचारको व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री पालले जानकारी दिए।