काठमाडौं । संघीयताको अभ्यास तथा सिकाइका क्रममा रहेको प्रदेश सरकारले अब बन्ने योजनाहरु वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नीति निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकता राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा बजेटको कार्यान्वयन ५७ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ३३ अर्बभन्दा बढीको बजेटमा हालसम्म जम्मा ३७ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट २९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो कार्यकालमा बजेट कार्यान्वयनमा बहानाबाजी नगर्न भन्दै कर्मचारीलाई ६२ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर, कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुध्रिएन । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा परेको छ । यसअघि बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै पनि नेतृत्वले बहस र छलफल गरेको थिएन ।

यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि बजेट कार्यान्वयन र योजना सुधारका लागि बजेटमा नै रणनीति अपनाइएको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधारः सुशासन र विकासको आधार’ नाराका साथ नीति अवलम्बन गरेका छन् । मन्त्री केसीले बजेट कार्यान्वयन ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले बजेटमा नै रणनीतिक विषय समावेश गरिएको बताए । त्यसका लागि सुरुमा योजना छनोटको प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूलाई यथार्थपरक, आवश्यकतामा आधारित, व्यवस्थित, वस्तुपरक तुल्याउन परियोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिने मन्त्री केसीले बताए । ‘आयोजना व्यवस्थापनलाई संस्थागत र प्रणालीबद्ध गर्न प्रदेश आयोजना बैङ्क स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा उच्चतम प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमबीचको तादात्म्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । साथै बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तभित्र तयार गरिने अर्थमन्त्री केसीले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका आवश्यक कानुनहरू पहिलो त्रैमासिकभित्र तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसो गरेको खण्डमा योजनाहरू समयमै लागू हुने र प्रतिफल निस्कने हुन्छ ।’

मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा जनप्रतिनिधि, निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उक्त समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सहमति प्रदान गरेको ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति खारेज गर्ने रणनीति लिएको छ ।

‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः खारेज भएको मानिनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये ६ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका र आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको सुधार गर्ने नीति लिएको छ ।

बजेटमा विनियोजन कुशलता कायम गरी कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने जनाइएको छ । सरकारले बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि केही महत्वपूर्ण नीति अवलम्बन गरेको छ ।

ठूला र रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुने अवरोध हटाउँदै सहजीकरण गरी तीव्रता दिन स्वतन्त्र तथा विज्ञ तेस्रो पक्ष संलग्न हुने गरी तेस्रो पक्ष मूल्यांकन पद्धतिलाई अवलम्बन गरिने नीति सरकारले लिएको मन्त्री केसीले बताए । दश करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा मूल्यांकन गरिने छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहयोग पु¥याउन बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ ।

मन्त्री केसीका अनुसार अब प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।