काठमाडौँ । केही दिनअघिसम्म जोडतोडसँग मिसन–८४ अघि बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तासमीकरण बदलिएसँगै सरकारमा गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा केही समय सहभागी भएर प्रतिपक्षमा पुगेको रास्वपा अहिले फेरि सत्तापक्षमा पुगेको छ । 

प्रतिपक्षमा रहँदा केही महिनाअघि मात्रै सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी २०८४ सालयता कसैसँग पनि नमिल्ने घोषणा गर्दै आफ्नो पार्टी मिसन ८४ मा लागेको उद्घोष समेत गरेका थिए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा आफू इतरका राजनीतिक दललाई आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न चुनौती दिँदै आफू कसैसँग पनि नमिल्ने घोषणा गरेका थिए । तर उनको त्यो चुनौती दुई महिना पनि टिक्न सकेन । फलस्वरुप रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन सहजै राजी भयो ।

रवि लामिछानेको यो प्रवृत्तिले राजनीतिमा रविको आचरण पुराना भनिएका राजनीतिक दलका नेताभन्दा फरक देखिएन । राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण रवि र उनको पार्टी बनेको छ ।

रास्वपा सरकारमा सहभागी भएसँगै विकास निर्माणका काममा प्रतिपक्षका रुपमा देखाएको चासो के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । रास्वपाले विभिन्न २७ वटा आयोजनाको समयमै नभएको र जनताले दुःख पाएको भन्दै ती आयोजना समयमै पूरा गर्नका लागि दबाब अभियान सुरु गरेको थियो । 

सुरुमा नारायणगढ–बुटवल खण्डमा पैदल हिँडेर दबाब अभियान सुरु गरेको रास्वपाले त्यसपछि गाग्री बोकेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्म पुगेको थियो । अब रास्वपाले सरकारमा सहभागी भइसकेपछि ती आयोजनामाथिको दबाब अभियानको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी झैँ दबाबलाई निरन्तरता दिन्छ कि सरकारमा रहुञ्जेल अभियान स्थगित गर्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।

अझ आयोजना समयमै बनेनन भनेर निकै चिन्ता देखाएको सो पार्टीले अब ती आयोजनासम्पन्न गर्न तालुकदार मन्त्रालय माग राखी काम गर्नेतर्फ अग्र्रसर हुन्छ वा दबाब अभियानलाई यत्तिकै छाडिदिन्छ भन्ने प्रश्न बनेको छ । यतिबेला सरकारमा सहभागी हुनका लागि गृहमन्त्रालयलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको रास्वपाले अर्थका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व गरी ती आयोजना पूरा गर्न अगाडि सर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । 

रास्वपाले आफ्नो पार्टी अभियानअन्तर्गत मिसन–८० मा विकास आयोजनामा भइरहेका ढिलाइबारे नागरिकलाई सचेतना र सरकारलाई खबरदारी अभियान सुरु गरेको थियो । अभियानको सुरुवात नारायणगढ–बुटवल दबाब यात्रा गरिएको थियो । त्यसपछि सो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै केही आयोजना केन्द्रित दबाब कार्यक्रम गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्यक्रमका सम्भावित प्रारुप र मितिसमेत प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदmमा श्रीराम न्यौपाने, विपिनकुमार आचार्य, प्रतिभा रावल, शिशिरि खनाल, कृष्ण भेटेवाल र खुस्बु सरकार श्रेष्ठ थिए ।

कुन कुन आयोजना थिए ?

रास्वपाले प्रदेश र भूगोलका आधारमा आयोजना छनोट गरेको थियो । जसमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक (दुई खण्ड), मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ११ किलो–छेपेटार–भालुस्वारा–वारपाक सडक, टनकपुर लिंंक रोड, हुलाकी राजमार्ग (बेलौरी पचुई क्षेत्र), भेडेटार–रवि–राँके सडक, कमला पुल, जनकपुर परिक्रमा सडक आयोजना थिए । 

साथै, कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत–म्याग्दी सडक खण्ड, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दैलेख खण्ड, दाङको घोराही–तुलसीपुरको सडक, तीनकुनेस्थित बागमती पुल, काठमाडौँ, ग्वार्को फ्लाइओभर, धनगढी दीपायल फास्ट ट्रयाक, काठमाडौँ–मधेस दु्रतमार्ग, चितवन नारायणगढ बजारको पुलचोकदेखि भरतपुरको गोन्द्राङसम्मको सडक, घुमाउने पुल–सडक स्तरोन्नति (तनहुँ चितवन), मकैसिंह पुल, गोर्खा, नागढुंगा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, त्रियोगा पुल उदयपुर, धरहरा काठमाडौँ, भेरी बबई डाइभर्जन, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग, गौतबुद्ध पोखरा विमानस्थल, पासाङल्हामु राजमार्ग (काठमाडौँ–त्रिशुली) र दमौली–पोखरा सडकखण्ड छन् ।