काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबिच लामो समय देखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विवाद रहेको छ । विद्युत प्राधिरणले बेलाबेलामा उद्योगलार्ई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्नका लागि पत्र पठाउँदै आएको छ । तर व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरण प्रमाण सहित आएमा बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसहितको पत्र उद्योगहरूमा पठाएको हो ।
तर, व्यवसायीहरूले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रमाण देखाउनका लागि प्राधिकरणलाई चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगहरूले बक्यौता तिर्ने बताउँदै प्रमाण सहमति आउनका लागि प्राधिकरणलाई चुनौती दिए । ‘उद्योगीहरूले बक्यौता नतिर्ने भनेका छैनन् । तर त्यसका लागि प्रमाण पनि चाहियो नि । मात्रै बिल पठाएर हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै प्रमाण देखाउन भनेका थियौँ, अब प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिस अनुसार बिल पठाउनुपर्छ।’
अहिले प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा बक्यौता लागि भनिरहेको उनको आरोप छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भने व्यवसायीहरूले दिएको समयमा बक्यौता भुक्तानी नगरेको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही अघि बढ्ने बताए । प्राधिकरणले ६१ उद्योगलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्र पठाइएको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै शुल्क उठाउन भनेको छ ।
प्राधिकरणले ६१ उद्योगबाट ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउने जनाएको छ । जसले गर्दा उद्योगीहरूले ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले विवाद रहेको तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको प्रिमियम महसुल भने असुल नगर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई त्यो अवधिको शुल्क मागेको छैन ।
के हो डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद
लोडसेडिङका वेला विद्युत् प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुलपछि विवादमा परेको हो ।
प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम महसुलदर भने पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो ।
त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान थियो । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरण भने सबै अवधिको महसुल उठाउने अडानमा थियो ।
पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले ६ पुसदेखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिरहेको थियो । त्यसपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्