एजेन्सी । हिन्डनवर्ग रिसर्च कम्पनी फेरि चर्चामा छ । हिन्डनवर्गले गत वर्ष एउटा रिपोर्ट जारी गरेको थियो जसमा अडानी ग्रुपमाथि धेरै गम्भीर आरोपहरू लगाइएको थियो । उक्त रिपोर्टपछि अडानी ग्रुपका कम्पनीको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो । तत्कालीन समयमा विश्वका तेस्रो धनी अडानी अहिले २०औँ स्थानमा छन् ।
सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी)ले यतिबेला हिन्डनवर्गलाई एक नोटिस पठाउँदै उसमाथि किन कारबाही नगर्ने प्रश्न गरेको छ । हिन्डनवर्गले आफ्नो जवाफमा सेबीको नाम त उल्लेख गरेको छ नै त्यसमाथि कोटक महिन्द्रा बैंकको नाम पनि घटनामा मुछेको छ । उसले सेबीलाई अडानीका विरुद्ध जाँच गर्नुको साटो आरोप लगाउनेको पछि परेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
सर्ट सेलिङ के हो ?
सर्ट सेलिङ एक प्रक्रिया हो । जसमा लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको सेयरको मूल्य भविष्यमा घट्ने आशामा बिक्री गर्छन् । जब मूल्य घट्न तब उनीहरुले उक्त शेयर बजारबाट किनेर उधारो फिर्ता गर्छन् ।
हिन्डनवर्गले यही चाल चल्यो । उसलाई विश्वास थियो कि रिपोर्ट आउँदा अडानी ग्रुपका सेयर मूल्य घट्ने छ । हिन्डनवर्गले मार्क किङ्सडनको कम्पनीसँग अनुसन्धान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताका अनुसार रिपोर्टको प्रतिलिपि किङ्सडनलाई पहिले दिइएको थियो । किङ्सडनसँग भारतीय बजारमा सिधा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता विदेशी पोर्टफोलिया इन्भेष्टमेन्टको लाइसेन्स थिएन । यो लाइसेन्स पाउन समय लाग्ने हुँदा उसले मौरिससमा कोटकको फन्डको उपयोग गर्यो । हिन्डनवर्ग रिपोर्ट आउनु अघि अडानी इन्टरप्राइजेजका सेयरको सेयर सर्ट सेलिङ गरिएको थियो ।
सन् २०२३ जनवरी २४ मा अडानी इन्टरप्राइजेजको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३४४२ भारु थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थान् जनवरी २४ मा हिन्डनवर्गको रिपोर्ट प्रकाशित भयो । सन् २०२३ फेब्रुअरी २२ मा उसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १४०४ कायम भयो । अर्थात् एक महिनामा प्रतिकित्ता २ हजार भारुले मूल्य घट्यो । यसबाट किङ्सडनले रु १८३ करोड नाफा कमायो ।
सेबीले आफ्नो नोटिसमा हिन्डनवर्गमाथि दुई ठूला आरोपहरू लगाएको छ ।
हिन्डनवर्गले अडानी ग्रुपको रिपोर्ट २५ जनवरी २०२३ मा जारी गर्यो तर आफ्नो पार्टनर किङ्सडनलाई यसको मस्यौदा ३० नोभेम्बर २०२२ मै दिएको थियो । अर्थात् नन पब्लिक इन्फरमेशन दिइयो । जुन इन्साइडर ट्रेडिङ भएको दाबी गरिएको छ ।
हिन्डनवर्गले रिपोर्टमा लेखेको थियो कि भारतीय बजारमा कुनै सौदाबाजी गरिएको छैन, जबकि किङ्सडनले मौरिससमा कोटक महिन्द्राको फन्डमार्फत अडानीका सेयरहरूमा सौदाबाजी गर्यो ।
हिन्डनवर्गले जवाफमा भनेको छ– सेबीले अडानी ग्रुपमाथि गडबडीका आरोपमा केही गरेको छैन, न त हाम्रो आरोपहरूमा कुनै कमी देखिएको छ । अडानीमाथि कारबाही गर्ने सट्टा हामीलाई नै घेरेको छ ।
हिन्डनवर्गले भनेको छ कि – उनीहरूले अडानीमाथि सर्ट सेलिङ गरिरहेको कुरा रिपोर्टमा स्पष्ट लेखिएको छ । हामीलाई भएको नाफाले दुई वर्षको अनुसन्धानको खर्च उठेको छ । २०२१ मा हिन्डनवर्गले किङ्सडनसँग सम्झौता गरेको थियो कि उनीहरूले सात कम्पनीको अनुसन्धान गर्नेछन् । सर्ट सेलिङबाट भएको नाफाको ३० प्रतिशत हिन्डनवर्गलाई मिल्नेछ । अहिलेसम्म पाँच रिपोर्ट आइसकेका छन् । जसमध्ये अडानी एक मात्र भारतीय कम्पनी हो, । जसमा हिन्डनवर्गले २५ प्रतिशत नाफा कमाएको छ ।
सेबीले त सर्ट सेलिङको सौदा गर्ने कोटक महिन्द्रा बैंकलाई बचाउँदैछ । नोटिसमा के इन्डिया अपरच्युनिटी फन्डको उल्लेख छ र यसको मालिक केएमआइएलको उल्लेख सर्ट फर्ममा गरिएको छ । ताकि पूरा नाम कोटक महिन्द्रा इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाम लुकाउन सकियोस् । यो कम्पनी मौरिससमा छ । भारतीय सेयर बजारमा विदेशी लगानीको काम गर्दछ । यो कम्पनी कोटक महिन्द्रा बैंकको सब्सिडियरी कम्पनीको हो ।
सेबीले हिन्डनवर्ग, किङ्सडनसँगै के इन्डिया अपरच्युनिटी फन्डलाई पनि नोटिस जारी गरेको छ । कोटकले भनेको छ कि उसलाई थाहा थिएन कि किङ्सडन र हिन्डनवर्ग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
यी आरोप प्रत्यारोपका बीच अडानीमाथि लागेका आरोपहरू कतै पछाडि छुटेका छन् । हिन्डनवर्ग रिपोर्टमा आरोप लगाइएको थियो कि अडानी ग्रुपले आफ्नै सेयरको मूल्य हेरफेर गरी बढाएको छ । मौरिसस र अन्य देशहरूबाट आफ्नै पैसा विदेशी लगानी भनेर लगाएको छ र यसबाट सेयरको मूल्य बढ्दै गएको छ । यो कानुनी अपराध हो । यो केस सुप्रीम कोर्टसम्म पनि पुगेको थियो । १३ विदेशी फन्डबाट अडानी ग्रुपका कम्पनीमा सेयर भएको कुरा पत्ता लागेको थियो । सेबीले यी फन्डमा पैसा लगानी गर्ने ४२ जनाको नाम ठेगाना पनि खोजेको छ । अब यही असली मालिक हुन् वा यिनीहरूको पछाडि कोही अरू छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको छैन । अडानी ग्रुपले भनेको छ कि यी व्यक्तिहरूसँग उसको कुनै सम्बन्ध छैन । सेबीले भनेको थियो कि यो जाँच अब डेड इन्डमा पुगेको छ, अर्थात् अगाडि केही पत्ता लागिरहेको छैन ।
हिन्डनवर्गको चर्चासँगै सेबी माथि प्रश्न पनि उठेका छन् कि उसले ठूला कम्पनीमा कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । रिलायन्समाथि सन् २०२१ मा २५ करोडको जरिवाना लगाइएको थियो किनभने टेक ओभर नियमहरूको उल्लङ्घन गरिएको थियो । यो मामला सन् १९९९–२००० को थियो, अर्थात् २१ वर्षपछि निर्णय भयो । अब हेर्नुपर्ने कुरा यो हो कि अडानी ग्रुपमाथि निर्णय कहिले हुन्छ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्