काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले ट्रंकलाइनको विवाद समाधनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नामबाट आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनअनुसार काम नर्गदा समस्या भएको बताएका हुन् ।

व्यवसायीहरुले सरकारले गठन गरेको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्मा गठिन आयोगको सुझाब कार्यान्वयन नगरेर प्राधिकरणले व्यवसायीलाई समस्या पारेको बताएका हुन्् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगीलाई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता तिर्न चिठ्ठी पठाएपछि यो विषयको विवाद सतहमा आएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले लाल आयोगको सुझाबभन्दा फरक तरिकाले प्राधिकरण अघि बढेको बताए । सरकारले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । ‘समास्या समाधानमा राज्य उदासीन देखियो, आयोग बनायो तर त्यसको सुझाबलाई कार्यान्वयन नगरेर अहिले व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कानुनी रूपमा रहेको बक्यौता तिर्नका लागि व्यवसायीहरु तयार रहेको भन्दै प्रमाण सहित आउन उनले प्राधिकरणलाई चुनौती दिए । सरकारले चाएको भए यो समस्या तत्कालै समाधान हुने थियो तर यो विषय लामो समय देखि गिजोलिएको उनले बताएको छ ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राज्यले व्यवसायीलाई पिडा माथि पीडा थपेको बताए । ‘अहिले उद्योगहरु २० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा राज्यले हामीलाई थप समस्यामा पारेको छ,’ उनले भने । आयोगले दिएको सुझाब कार्यान्वयन नगर्ने भए आयोग किन बनाएको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । आयोग बन्दा समस्या समाधानको आशमा रहेको व्यवसायीहरु अहिले कार्यान्वयन नहुँदा थप अन्यौलमा रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारभन्दा माथि व्यवसायी हुन नसक्ने भन्दै यो कुलमानसँग भन्दा पनि प्राधिकरणसँगको विवाद भएको बताए । जुन बेला समस्या अएको हो त्यो बेला समाधान नगरेर ४ वर्ष पछि चिठ्ठी पठाउँदा व्यवसायी त्रासमा रहेको उनले बताए । उनले ट्रंकलाइनको समय सुरु हुनुभन्दा पहिलेको समयको पनि बिल पठाएको जिकीर गरे । प्राधिकरणले तत्कालीन समयदेखि नै उद्योगीका कुरा नसुन्ने र सर्तको पालना नगरेको कारण समस्या भएको दाबी छ ।

त्यस्तै उद्योगी शाहिल अग्रवालले बत्ती दिएको प्रमाण दिए भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको बताए । प्राधिकरणले विना प्रमाण पठाएको बिलको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यहि अवस्था रहे अदालत जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उद्योगी विष्णु न्यौपानेले लाल आयोगले साढे ६ अर्ब बक्यौता भनेर व्याख्या नगरेको दाबी गरे । अहिले फेरि प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको उनको भनाइ थियो । यथार्थ बिल पठाएमा भुक्तानीमा समस्या नहुने उनको पनि भनाइ छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न ६१ वटा उद्योगलाई विद्युत ६ अर्ब विद्युत महसुुल बुझाउनका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ ।