काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमक्ष संसद्मा दर्ता भएको विद्युत विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।

विद्युत विकास विभागको ३१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विधेयक २०८० संशोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मन्त्री खड्कासमक्ष माग राखेका हुन्।

विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पार्टस‍्मा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएकाले नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीलाई सहजीकरण गरिदिन उनको आग्रह छ।

डाँगीले निजी क्षेत्रले बाढीपहिरो लगायतका काबु बाहिरका परिस्थिति सिर्जना भएकाले सबै जलविद्युत आयोजनाका लागि मागेको आरसीओडीको म्याद थप्ने माग सम्बोधन नभएकाले यसमा पनि मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न समितिहरुमा ३३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि डाँगीले बताए । उनले सेयर बजारमार्फत जलविद्युतमा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हित हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट इमन्दार प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

बाढीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा २५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको, धेरै विद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति भई प्रतक्ष रुपमा प्रभावित भएको सम्झना गर्दै खड्काले यसले जलविद्युत प्रबर्द्धक र किसान मात्रै होइन, अन्य सामान्य व्यक्ति, व्यापारीलगायत पनि अप्रतक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताए ।

१० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने परिमाण पनि भविष्यमा थप बढ्दै जाने र आन्तरिक खपत पनि बढ्दै जाने भएकाले यो माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग बिना सम्भव नभएको पनि खड्काले बताए ।