काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । आम चासोका बीच गत साता सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीति एक सातापछि सारेर आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरिएको हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण क्षेत्र मैत्री आएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने गरि मौद्रिक नीति आएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो यस्तो बताएका हुन् । ‘मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रका लागि लचिलो नै आएको छ । बढी निर्माण क्षेत्रको विषयमा नीति बोलेको जस्तो लागेको हो । भन्दै पर्दा निर्माण क्षेत्र मैत्री नीति नै आएको छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेजदेखि चेक बाउन्समा कालोसूचिमा राख्न नपाउनेसम्मका नियम ल्याएको छ । त्यस्तै बैंकको ब्याजदर घटाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले उठाउँदै आएको २० करोडको सीमालाई मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको हो । यो संस्थागत लगानीकार्ताहरुको हकमा मात्रै हो । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा भने यो लागु हुने छैन । व्यक्तिगतको १५ करोडको सीमा भने यथावत् रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएको थियो । त्यस्तै नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । जसका लागि अहिलेसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको बताएका छन् ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर थप घटाउने गरी नीति ल्याएको छ । बैंकको नीतिगत दरहरुलाई घटाएर बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति बनाइएको छ । जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी बढाउन यसअघि कडाइ गरिएका अधिकांश नीतिहरुमा लचक बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा, सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा लगायतमा समेत लचिलो व्यवस्था गरेको छ ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनलाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालु पुँजी कर्जामा कडाई गर्दा कर्जा लगानी बढ्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका थिए ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरुका लागि सहज व्यवस्था गरिदिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई छुट दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादरको कारण कुनै व्यक्ति कालोसूचिमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको नवीकरण गर्ने म्याद २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुलाई चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यस्तै, जेभी भेन्चर कालोसूचीमा परेकै कारण मूल कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई १ वर्ष पछि सारेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरुले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउँछन् । यदि उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो साउनमा उठाएको ब्याजलाई गत आवकै खातामा हिसा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधिनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा आम्दानी भन्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारी संस्थाका बचतकर्ताका ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सञ्चालकहरू र तिनका परिवारका सदस्यको नामको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा फिर्ता गरिने उल्लेख गरेको छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दाबी छ । ‘नयाँ मौद्रिक नीति लचिलो आएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । त्यस्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र व्यवसायको माहोल बनाउने काम गर्ने पनि बताए ।

मौद्रिक नीतिको टुनिङ अन्य निकायको कामसँग पनि मिल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिको तादाम्यता अन्य निकायको कामसँग पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि तरलता पर्याप्त हुने लगायतका काम हुन्छ,’ उनले भने ।