काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच देखिएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा नै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विजुली काटेको थियो । प्रधानमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने घिसिङले गरेनन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले भने ३ महिनाभित्र महशुल तिराउने गरेर लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच देखिएको विवाद अब पूर्ण रुपमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङको बिपक्षमा देखिएको छ । बिपक्षीमा रहेका माओवादी र रास्वपा कुलमानको पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेस भने अहिलेसम्म यो विषयमा मौन रहेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमाले सांसद्हरु कुलमानको बिपक्षमा देखिए । माओवादी र रास्वपाका सांसद्हरु कुलमानको पक्षमा देखिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीको प्रभावमा परेर उद्योगीलाई महशुलमा छुट दिन लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । एमाले सांसद्हरुले प्राधिकरणले प्रमाण नराखेकेको भन्दै कुलमानको आलोचना गरेका थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा उद्योगी र कुलमानबीच लेखा समितिमा यही खाले विवाद प्रष्ट रुपमा देखिएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रमाण बिना महशुल तिर्न नसकिने बताए ।

“हामीहरुले उद्योगीले प्रयोग गरेको विजुलीको प्रमाण मात्र मागेका हौं,”मुरारकाले लेखा समितिको बैठकमा भने,“प्रयोग नै नगरेको विजुलीको महशुलको शुल्क उद्योगी बुझाउन सक्दैनन्।”

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीको कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको भएको बताए ।

उनले प्राधिकरणले पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नभएमा उद्योगीहरु पुनरावलोकनको लागि आउनुपर्नेमा नआएको भन्दै अदालतले पनि रिट खारेज गरेको बताए ।
प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा उद्योगीहरुले प्रयोग गरेनन्,” उनले भने,“ नियम अनुसार समितिमा आएको भए अहिलेसम्म विवाद समाधान हुने थियो।”

प्राधिकरणमा अर्घाखाँची सिमेन्टले भने महशुलमा चिक्त नबुझाएर निवेदन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठक निकै तनावपूर्ण थियो । यसअघि नै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महशुलको बक्यौता भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका अध्यक्ष पवन गोल्यानलाई भेटेको भन्दै माओवादीले आलोचना गरेको थियो । लेखा समितिको पत्रले रिलायन्सको आइपीओ रद्द भएको छ ।

समितिले ५ दिनभित्रमा प्राधिकरणलाई उद्योगी र व्यवसायीले भने अनुसार टिओडी मिटरको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणको नियममा टिओडीको डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।