गण्डकी । केही वर्षअघिसम्म सबेरै उठेर डोकामा तरकारी बेच्न म्याग्दीको बेनीबजार झर्ने पर्वतका कृष्णप्रसाद आचार्यको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । मिलनचोक–सल्यान सडक कालोपत्र भएपछि डोकोमा तरकारी बोकेर बेच्न बजार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको आचार्यले बताए ।

उनीलगायत तरकारी र बीउ उब्जाउने जलजला गाउँपालिका–७ सल्यानका किसानलाई सडकले सहज बनाएको हो । ‘व्यापारीले फोनबाटै तरकारी मगाउँछन्, हामीले गाडीमा पठाउँछौँ, खातामा पैसा आउँछ’, उनले भने, ‘पहिले झैँ दुःख र झन्झट छैन, तरकारी फलाउन सके बजारको पनि समस्या छैन।’

ताराखोला गाउँपालिका–१ माझखर्कका खर्कबहादुर घर्तीमगरलाई घरायसी सामान किन्न दुई दिन खर्चेर बागलुङबजार आउनुपर्ने बाध्यता अहिले छैन । ‘जेठ महिनामै नुनतेल, दाल, चामल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामान किनेर बर्खाको लागि जोहो गर्नुपर्थ्यो’, ६५ वर्षीय उहाँले भने, ‘अहिले गाउँमा पक्की मोटरबाटो आएको छ, बागलुङ बजारबाट दुई घण्टामै घर फर्कन सकिन्छ ।’

सडक सुविधा पुगेपछि आलु, भाँगो, च्याउ, गेडागुडीलगायत ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सहजता थपिएको छ । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरका बासिन्दालाई चार वर्षअघिसम्म सदरमुकाम बेनीबजार आउन दुई घण्टा लाग्थ्यो । बेनी–बाबियाचौर १५ किमि सडक यसै वर्ष कालोपत्रे भएपछि दुई घण्टाको यात्रा ३० मिनेटमा छोटिएको छ ।

सडक कालोपत्रे भएपछि हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको समस्याबाट सर्वसाधारण यात्रुले मुक्ति पाएको स्थानीयवासी यामबहादुर थापाले बताए । सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासतर्फ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेपछि गण्डकीका गाउँबस्ती सडक सञ्जालले छिचोलेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको शालिग्राम कोरिडोरले गाउँको मुहार नै फेरिएको तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका पुनटारका भीमबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘सडक सञ्जालमा जोडिएपछि नयाँ बस्ती विकास हुने क्रम पनि बढ्दो छ, जग्गाको भाउ बढ्न थालेको छ’, उनले भने ।

किसानको उत्पादन बजार पुर्याउनदेखि बिरामीलाई बेलैमा अस्पताल लैजानेसम्मका काममा ग्रामीण सडक बरदान सावित भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । वैकल्पिक सडकको प्रयोगसँगै ठूला राजमार्गहरुमा सवारी चाप घटाउन सहयोग पुगेको छ । सहज आवातजावत, कृषि उपजको बजारीकरण, पर्यटन प्रबर्द्धन आदिका लागि सडक आयोजनाहरु प्रभावकारी बनेका गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए ।

“राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा छन्’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि सुरु भएका पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुन थालेसँगै सर्वसाधारण नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।’

१६ सय किमि सडक स्तरोन्नति

प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा गण्डकीमा १६ सय किमि सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । गण्डकीमा प्रतिवर्ष दुई सय २८ किमिका दरले सडक स्तरोन्नति र १५ वटाका दरले पक्कीपुल निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव पण्डितले जानकारी दिए।

नौ सय एक किमि सडक कालोपत्रे, छ सय ९६ किमि सडक ग्राभेल, एक सय छ वटा मोटरेबल पुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयको योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयमार्फत आव २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत ११ जिल्लामा दुई सय ३३ किमि सडक कालोपत्रे र ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । सो अवधीमा २१ वटा मोटरेबल पुल, १९ वटा झोलुङ्गे पुल र २५ वटा भवन निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।

गत आवमा बागलुङमा ४३, स्याङ्जामा ३९, नवलपुरमा ३७, तनहुँमा ३५.५, पर्वतमा २३, कास्कीमा ३२.७५, गोरखामा १३.८१, लमजुङमा ११, म्याग्दीमा १२.४६, मनाङमा २।२ किमि र मुस्ताङमा ६२० मिटर सडक कालोपत्रे र ढलान भएको छ । ५५ किमि कच्ची सडक निर्माण, १४६.६३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, २२७.१३ किलोमिटर नाली, १७८ वटा कजवे र कल्भर्ट निर्माण भएका छन्।

सडक सुरक्षाका लागि प्रदेशभर दुई लाख १९ हजार १४९.५४ घनमिटर टेवा पर्खाल, ४७ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कूल रु १२ अर्ब १८ करोड २३ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ७१.७४ प्रतिशत अथवा आठ अर्ब ७३ करोड ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आव २०७९/८० मा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले सो अवधिमा एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल, १२ वटा झोलुङ्गे र चारवटा भवन निर्माण गरेको थियो । गत आवमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेर ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको र कार्ययोजना अनुसार अघि बढेकाले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा सुधार आएको मन्त्रालयका सचिव पण्डितले बताए।

उनका अनुसार गत आवमा एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँच वटा सङ्घीय समपुरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ । बहुवर्षीयका लागि छनोट भएका सडक, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल आयोजनाका लागि १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’

गण्डकीका ३६ मध्ये ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । वातावरणीय अध्ययनमा भएको ढिलाइका कारणले मनाङको १ वटा आयोजना सुरु हुन सकेको छैन । आव २०८०/८१ सम्म उक्त कार्यक्रममार्फत १६ वटा सडक आयोजना सम्पन्न भएको मन्त्रालय अन्र्तगतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए। १८ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

उनका अनुसार लमजुङमा १२, पर्वतमा १३ किमि, म्याग्दीमा ४.५ किमि कालोपत्र, र गोरखामा १.५, बागलुङमा ३४, स्याङ्जामा ८.५, नवलपुरमा २५ र कास्कीमा २० र तनहुँमा १४ किमि सडक स्तरोन्नति भएको छ । लमजुङको करपुटार–डडुवा–साल्मेझञ्ज्याङ–मालिका–कपुरगाउँ जोड्ने ८ किमिबाहेक अन्य सडक कालोपत्र र ढलान गरिएको हो ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेट र कार्यक्रममा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पु¥याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ ।

कोरला–त्रिवेणी सडक

कोरला–त्रिवेणी सडक आयोजनाअन्र्तगत तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको चोरमारा हुँदै त्रिवेणी सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो । यस आयोजनाअन्र्तगत तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–४ मानपुरदेखि नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिकाको डेढगाउँ जोड्ने ११ किमिमध्ये ८ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ ।

त्रिवेणी–कोरला सडकअन्र्तगत नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिकाको डेढगाउँ–झ्यालबास खण्डको १४.१ किमि सडक कालोपत्र गर्न स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।डेढगाउँबाट झ्यालबाससम्म करिब ४१ किमिमध्ये दोस्रो चरणमा थप ७ किमि सडक कालोपत्र गर्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । झ्यालबासबाट चोरमारासम्म यसअघि ९ किमि सडक निर्माण भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरका प्रमुख सन्तोष अर्यालले बताए।

शालिग्राम कोरिडोर

तनहुँको देवघाटदेखि ऋषिङ, घिरिङ गाउँपालिका हुँदै पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मी जोड्ने शालिग्राम कोरिडोर सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्को गौरवको आयोजना हो । यस आयोजनाको पहिलो खण्डमा पर्ने बौदीदेखि मनटारसम्म र दोस्रो खण्डमा पर्ने मनटारदेखि मधुुवनटार जोड्ने २४ किमि सडक ग्राभेल भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सडक इञ्जिनियर अमरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

कालीगण्डकी कोरिडोर र पृथ्वी राजमार्गको विकल्पका रुपमा हेरिएको यस सडकको धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना छ । आयोजनाको देवघाटदेखि मधुुवनतर्फ सडकले जोड्न मार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । दासढुङ्गादेखि ६ किमि डबल लेनको ६ किमि सडकको अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे भएको र थप १७ किमि सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको सडक इञ्जिनियर यादवले बताए।

बुद्धसिंह मार्ग

गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना वुद्धसिंह मार्गअन्तर्गत तनहुँको दमौलीदेखि १० किमि दूरीमा रहेको सुडेसम्म स्तरोन्नति गर्न सञ्चालित आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दमौलीदेखि पृथ्वी राजमार्ग भएर मुग्लिन हुँदै नारायणघाट जानुभन्दा २५ किमी छोटो पर्ने ३२ किमि दूरीको बुद्धसिंह मार्गको पहिलो खण्डमा बर्खा लगत्तै कालोपत्र गर्ने तयारी भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहँुले जनाएको छ । शालीग्राम कोरिडोर, बुद्धसिंह मार्ग र कोरला–त्रिवेणीबाहेक प्रदेश सरकारका अन्य बहुुवर्षीय सडक आयोजनाहरु राष्ट्रिय राजमार्गको वैकिल्पक मार्गका रुपमा छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री राजीव गुरुङले प्रतिकूल भूगोल र विपद्को जोखिमलाई सडक यातायात सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको क्रममा देखिएको चुनौतीका रुपमा लिइएको बताए । ‘बजेटको सीमितताका बाबजुद पुराना योजनालाई सम्पन्न गराउन, स्तरोन्नति भएका सडकमा सुरक्षित तथा नियमित यातायात सेवा सञ्चालन र थपिएका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ’, उनले भने ।