काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट समावेशी, वस्तुपरक र पारदर्शी भएर ल्याइने बताएका छन् । 

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरिएको  जानकारी दिए । 

यसबाट सबैको सुझाव समेटिएर कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउने उनको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनेगरी बजेट आउने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

“यसपटक बजेट समाबेसी र वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ । सँगसँगै पारदर्शीरूपमा बजेट ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “विगतमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता भएन भन्ने गुनासो पनि सुनियो । तर यस वर्ष हामी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिलाएर जान्छौँ ।” सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भए पनि नीतिहरू भने परिवर्तन हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, तुलनात्मकरूपमा सम्भाव्य र लाभका क्षेत्र हेरिने उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । 

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही चुनौती देखिनुमा र मुख्यगरी सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी रहेको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो । “तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि ठूलो दायित्व बढेका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । “तथ्याङ्क चलाएर बजेटमा स्पेस खोजिनु हुँदैन । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार बढाएर बजेटमा स्रोतको स्पेस खोज्ने काम नहोस् । वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ”, खतिवडाले भने, “अङ्कको यथार्थपरक अनुमान गरौँ र अनुमानयोग्य कुरामात्रै अनुमानमा राखौँ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका बारेमा अनुमान नगरौँ ।” सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक सूचक तथा चरहरूको सही अनुमान नगरिएका कारण यस्तो स्थिति आउने गरेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् । विदेशी लगानी प्रोत्साहन, अनुदान र ऋणमा सहजीकरण, आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सहजीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने र बजार माग बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि तिम्सिनाले बताइन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदर रहेकाले लगानीका लागि उपयुक्त समय रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गरिन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले सार्वजनिक ऋण र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सन् १९८० र १९९० लाई नेपालमा आर्थिक सुधारको दशकका रूपमा लिइने गरेको र त्यसले नतिजा पनि देखाएको उल्लेख गर्दै भट्टले अहिले पनि आर्थिक सुधारको अर्को चरणको आवश्यकता औँल्याए ।