काठमाडौं । सरकारले विकासको प्रवाहमा पछाडि परेको चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुला (हनुमानझुला) मा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सो स्थानमा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसक्दा स्थानीयवासीले कष्टकर जीवन भोग्दै आएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो स्थानमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुरुप, आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई प्रोत्साहन गरी अतिक्रमणलाई बढावा मिल्नेगरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

निकुञ्जले बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विनाअनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको थियो । बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो । निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको बाँदरझुलामा करिब आठ सय परिवारका तीन हजार पाँच सय जनाभन्दा बढी बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्जले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाले उक्त बस्ती अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०४७ सालमा बस्ती बसेकाले उनीहरुले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रभन्दा करिब दुई किलोमिटर दूरीमा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म बिजुली पुगिसकेको छ ।

विद्युतीकरणको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौंडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुखलगायत सम्मिलित टोलीले आइतबार बाँदरझुला क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउन बजेट विनियोजन गरेर काम गर्न टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निकुञ्जको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका कारण ढिला भएको बताए । बाँदरझुलाको बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युत्का संरचना पनि हट्ने उल्लेख गर्दै उनले घर÷बस्ती भएको क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनु प्राधिकरणको दायित्व भएको उनले बताए । 

‘नागरिकलाई बिजुली जस्तो आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने नगर्ने राज्यको विषय हो । स्थानीयलाई जसरी पनि बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।  बारामा प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ टाँगियाबस्तीका बासिन्दा वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बसिरहेको अवस्थामा पछि बस्ती हटाएमा विद्युत्का संरचना  सोहीअनुसार हुने गरी विद्युतीकरण गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहजरुपमा काम गर्न नदिँदा नदिँदै पनि  व्यावहारिक रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे । बाँदरझुलामा एउटा माध्यमिक र दुई आधारभूत विद्यालय छन् । त्यहाँ  सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट र स्वास्थ्य संस्थासमेत रहेका छन् । तर बिजुली अभावमा विद्यालयका विज्ञान प्रयोगशाला र स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए। 

स्थानीय दिलीप विकले भारतसँग सीमा जोडिएको बाँदरझुलाका बासिन्दा बिनावर्दीका सिपाही झैं सीमा रक्षक भएर काम गरिरहेको अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पहिलेको बस्तीलाई स्थानान्तरणका नाममा बिजुलीबाट वञ्चित गराइएको गुनासो गरे।