काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा २० वर्ष अगाडि तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पायो ।

मोबाइल बोक्ने सरकारी कर्मचारीलाई समेत भ्रष्टाचारी भनेर हेरिने बेलामा स्पाइसले नेपाल प्रालिले मोबाइल सेवा नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सम्झौताअनुसार लाइसेन्स दिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वर्षका लागि लाइसेन्स पाउने उल्लेख छ । लाइसेन्सको नवीकरण १० वर्षमा पहिलो पटक र त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर २५ वर्षपछि लाइसेन्स के हुने भन्ने विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका लगानीकर्ताले नवीकरणवापत बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्ने सम्झौताअनुसार लाइसेन्स लिएका थिए । तत्कालीन समयमा लगानीकर्ताको स्वार्थ अरु मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नेपालको बजारमा आउन रोक्ने र सरकारी लगानीको कम्पनी टेलिकमको व्यवसाय समेत बढाउन नदिने भन्ने थियो । स्पाइस नेपाल विभिन्न चरणमा बिक्री हुँदै युरोपको टेलियासोनेरा कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आएको थियो । टेलियाले नै सन् २०१० मा मेरो मोबाइलका नाममा व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीलाई एनसेलमा परिणत गरेको थियो ।

टेलियासोनेराले गरेको बजारीकरणको नीति तथा फैलदै गएको मोबाइल सेवाको बिस्तारले एनसेल मोबाइल सेवामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्न सफल पनि भयो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारसँग लाइसेन्स लिएको १० वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछि पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने खाले प्रावधान नै एनसेलको सुरुको लगानीकर्ताले लिएको थियो । जसअनुसार एनसेलले अहिलेसम्म दुई पटक यस्तो शुल्क तिरिसकेको छ ।

अर्को उदाहरणका रुपमा लाइसेन्स पाएको १० वर्षमा नवीकरण वापतको २० अर्ब तिर्न नसकेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नै खारेज भयो । बढ्दो सञ्चालन खर्चसँगै टेलिकम कम्पनीहरुको कारोबार भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । हरेक पाँच वर्षमा बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ शुल्कले टेलिकम कम्पनीको स्थायित्वमा नै प्रश्न उठेको छ ।

तथ्यांक हेर्दा टेलिकम कम्पनीको व्यापार हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ । सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गरेको व्यापार ४० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको थियो । टेलिकमको व्यापार त्यसपछि भने बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा टेलिकमको व्यापार ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो ।

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ६ वर्ष अगाडि ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा एनसेलको कारोबार घट्दै गएको देखिन्छ । एकवर्ष अगाडिको वित्तीय विवरणमा एनसेलले जम्मा ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा पर्छ वर्ल्डलिंक । जसको कारोबार हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । सन् २०२१ मा ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको वर्ल्डलिंकको व्यापार सन् २०२३ मा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वर्ल्डलिंकले जस्तो व्यापार नगरेपनि अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकको व्यापार पनि हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । फोनमा आधारित आम्दानी घटेको तथा इन्टरनेसेवा प्रदायकको वृद्धि तथा बजारिकरण र व्यक्तिहरु सहज सम्पर्कका लागि विकास भएका ओटिपी प्लेटर्फमले विश्वभरमा नै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको व्यापार घट्दो क्रममा छ ।

एनसेल विदेशी लगानी भएको कम्पनी हो । दुरसञ्चार ऐनमा नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि सरकारको हुने भनेर उल्लेख छ । एनसेलमा टेलिया बाहिरिएपछि मलेसियाको आजियटा कम्पनी आयो । आजियटा समेत बाहिरिएपछि नेपाली मुलका व्यवसायी शतिषलाल आचार्यको कम्पनीको नाममा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

एनसेललाई अहिले लाइसेन्स जोगाउनका लागि शनिबारसम्ममा सरकारले किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने सुविधा दिनुपर्छ । दुरसञ्चार ऐनअनुसार विगतमा पनि टेलिकम तथा एनसेलले यस्तै सुविधा पाएका थिए । तर, अहिलेसम्म भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । जबकी सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमको २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारले नयाँ लाइसेन्स दिएको थियो । टेलिकम क्षेत्रका जानकारका अनुसार अब टेलिकम कम्पनीले गरिरहेको व्यवसायअनुसार हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न सम्भव छैन । भारतमा नवीकरण वापत तिर्ने शुल्क कम्पनीले गर्ने व्यापारको आधारमा लगाइको छ ।

एनसेलको अहिलेको लगानीकर्ताको प्रमुख उद्देश्य ५ वर्षपछि सरकारी हुनबाट रोक्नु हो । यसका लागि ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी हुनुपर्छ । कानुनअनुसार एनसेलमा भएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको सेयर कम हुनसक्ने भएपनि सरकारले पाँच वर्षपछि सरकारको हुने आधारमा मात्र एनसेलबाट आजियटालाई बाहिरिन दिएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई यही भदौ ६ गते नवीकरण शुल्क तथा जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । विगतमा जस्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था भने छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयमा एनसेलले गरेको दाबी अनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा दिन माग गरेको छ । तर, अहिलेसम्म यसमा निर्णय भने भएको छैन । सरकारले सरकारी लगानीको टेलिकम र एनसेललाई बराबर व्यवहार नगरेको आरोप एनसेल पक्षको छ ।

सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अर्कै व्यवहार गर्दै लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्तावन्दीको सुविध दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमका हकमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क विना ब्याज र जरिवाना म्याद गुज्रिसकेपछि पाँच वर्षपछि सो शुल्क लिइएको थियो । एनसेलले अहिले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँलाई हरेक वर्ष चार अर्ब तिरेर पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २० अर्बको प्रावधान संशोधन नभएमा आगामी दिनमा टेलिकम व्यवसायमा थप समस्या निम्तने जानकारहरु बताउँछन् ।