काठमाडौं । सांसदहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्नेभन्दा ‘आर्थिक सजाय’ को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो जेलभन्दा पनि आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरुले चेक अनादरको विषयमा बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले बैंकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज, मिटरब्याज र चेक अनादरको कारण भएका समस्याहरु समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभुति गर्ने तहबाट कानून पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक अपराध गर्दा कुनै पनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभइ आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन् ।

सांसद गौतमले चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो । सो को वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन । उनले आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनसक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘ऐनमा बिगोबमोजिमको रकम भराई भन्ने शब्दहरुको सट्टा चेकबमोजिमको रकम भन्ने राख्नुपर्छ । चेकमा भएको रकमभन्दा बिगो भनि राख्नुपर्दैन । अहिले हाम्रोमा जुनसुकै कसुरमा पनि जेल सजाय गरेपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने उदेश्य राखिएको र हामीले त्यही कुरामा विश्वास राखेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताए । उनले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रुपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने देखिन्छ । चेक अनादरको मुद्दामा बैंक अगाडि आउँदा मानिसहरु जेल जानु पर्ने अवस्थाहरु आएको भन्दै यो विषयमा बैंकले राम्रो गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘चेक अनादर गराएर मुद्धामा जाने प्रवृति धेरै बढेको छ ।

चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय हो । चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कैद भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत तमसुक गराएर दिनसक्यो भने सुगम हुन्छ । दुवै नागरिक हो । जुन लेनदेनको कुरा हो ।’

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरुले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभति गर्ने गरी कानून पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको बताए । उनले बैंक धितो मूल्यांकन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले राष्ट्र बैंकको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले चेक अनादर हुन एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।