काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एवं व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले मुलुकको आर्थिक समृद्धि आसिल गर्न र दिगो विकासले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति एवं दायित्व, दिगो विकासका लक्ष्य, १६औँ योजनाले लिएको उद्देश्य तथा लक्ष्य, क्षेत्रगत नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरलीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार स्वचालित प्रणाली अवलम्वन गर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, व्यावसायिक लागत घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

उपभोक्ताहित संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त बनाई बजारलाई स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुधार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘चाडपर्व लक्षित गरी चामल र चिनीलगायत खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ । साथै चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल आगामी असोज ७ बाट सञ्चालन गर्न तयारी भइसकेको छ । उपभोक्ता अदालत गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै बजारमा उच्च माग हुने समयमा मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक रुपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको यकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन भइरहेको छ ।’

आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी, व्यवस्थित भरपर्दो तथा स्वचालित बनाउन तथा यस क्षेत्रमा आएका नविन चुनौतीको सम्बोधन गर्न आपूर्ति नीति, २०८१ (मस्यौदा) तर्जुमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लि, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौँडा कपडा उद्योगसमेत सात वटा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लि र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगजस्ता दुई वटा रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौ वटा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्ने कार्य भइरहेको छ उनको भनाइ छ ।