काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशन अवैध भएको फैसला गरेपनि पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने र शेष घलेबीच भेटवार्ता भएको छ 

भेटमा एनआरएनएलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ । घले केही समयका लागि अस्ट्रेलिया जाने र त्यहाँबाट फर्किएपछि आवश्यक पहलकदमी लिने बताइएको छ । यस विषयमा एनआरएनएको तालुकदार मन्त्रालय परराष्ट्रबाट पनि आवश्यक पत्राचार हुने घलेको विश्वास छ । 

सर्वोच्चले २०७८ माघ १ को निर्णयलाई टेकेर गरेको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिमा शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा,  कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रबिना थापा, बिनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी र जानकी गुरुङ रहने भएका छन्। 

एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए । त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए । विनोद कुँवर पक्षले आफूहरु वैधानिक ढंगले महाधिवेशन गरेर आएको भन्दै आधिकारिकताको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । 

तर, १० औँ महाधिवेशनको विवाद नमिल्दै गत अक्टोबरमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भएका थिए । तर, धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवारहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले केसीलाई अस्वीकार मात्रै गरेका थिएनन्, छुट्टै ११ औँ महाधिवेशन गरेर आरकेलाई अध्यक्ष बनाएर गतिविधि गर्दै आएका थिए । यस आधारमा सर्वोच्चले बुधबार फैसला गर्दासम्म एनआरएनएमा ६ वटा अध्यक्ष  भए पनि सबै अवैध ठहर भएका हुन् ।