काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिअनुसार जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

८आठ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधान कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाईएको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धतामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि २१ वटा प्रतिबद्धता अघि सारिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको ग्रोथ इञ्जिनका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको आत्मविश्वास र उत्साहलाई बढाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरिएको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रूपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ । पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायकोसंस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताकोलगानी सुरक्षित गरिनेछ ।’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।

सरकारले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि नियामक निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष योगदान दिने भनेको छ । ‘पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिककोबढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक, निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ ।’, सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले गतिशील अर्थतन्त्र र विकासका लागि भन्दै आफ्ना प्रतिवद्धता अघि सारेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गर्ने गठबन्धनका दस्ताबेजमा उल्लेख छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुने गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेकोशिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्नेक्षमता वृद्धि गर्ने सोँच पनि दस्ताबेजले अघि सारेको छ । त्यस बाहेक सरकारले आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतकोलगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तय ढाँचाहरु उपयोगमा ल्याउने, राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गर्ने पनि भनेको छ ।