काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि रहने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को पछिल्लो प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले देखाएको हो ।

‘आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुनरुत्थानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्नेछ’ नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार, सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाई सम्पन्न भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकुलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ ।

पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरू लगायतका गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । लचक मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेटको खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार हुनुका साथै थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रा स्फिति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ । सरल फसल संकलन तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत भारतमा मुद्रास्फितिमा सामान्य गिरावट आएसंगै मुद्रास्फिति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बाह्य जोखिमहरू भने सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहनेछन् ।

व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्रमा सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा विप्रेषण आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा रहेको थियो ।

परिदृश्यमा जोखिमहरू कमजोर पक्षतर्फ झुकाव राख्छन् । मध्यपूर्वमा कुनै पनि भूराजनीतिक तनाव गहिरिएको खण्डमा नेपालको विप्रेषण आयमा असर पर्नुका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्न सक्छ । प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोपहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिरस्थायी जोखिमका रूपमा छन् ।

एडीबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत चरम गरिवी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिवद्ध छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको छ र ती मध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।