काठमाडौं । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को समस्या समाधान गर्न र भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

एक साताअघि नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएभित्र झण्डै तीन महिनायता उत्कर्षमा रहेको विवाद भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा  छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषबाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । 

छानबिन समितिको संयोजकमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट ऊप महान्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल संयोजकका रुपमा रहनेगरी निर्णय भएको छ भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन । समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

समिति गठनअघि परराष्ट्र मन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए । यसअघि नै पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँग छलफल गरेका साउदले सोमबार समिति गठन गर्नुअघि निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यका साथै  निवर्तमान उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीलगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए । समग्र कानुनी र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययनपछि साउदले रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै समस्या र निकासको उपायसमेत पहिल्याउँदै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ ।

समितिले एनआरएनएको विवादसम्बन्धी हालसम्म परराष्ट्रमा परेका उजुरीका साथै आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले भेरो अनलाईन सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समुहले आरोप लगाएपछि एनआरएनएमा विवाद रहेको छ । 

भेरो मार्फत भएको निर्वाचनमा केसी निर्वाचित भएपछि शर्मा श्रेष्ठ समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्य रविना थापाले बोलाएको भेलाले आरके शर्माको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । 

यही बिचमा केसी पक्षले  संस्था नवीकरणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गर्दै अदालत गएको थियो । केही साताअघि अदालतले परराष्ट्रको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

 पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले परराष्ट्रले गठन गरेको छानबिन समितिले एनआरएनएले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरु एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा रहेको भन्दै आचार्यले संस्थालाई निकास दिन सबै पक्ष एकठाउँमा अटाउने वातावरण तयार हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै एनआरएनएका नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले छानबिन समितिको रिपोर्टको प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको बताए । उनले आफूहरु अन्यायमा परेकोले न्यायको लागी संवन्धित निकाय गएको बताए ।