काठमाडौँ । सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री भएपछि भएको विपी कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले कोइराला समक्ष आफूहरुले नेपालमा भारतले जस्तै लगानी गर्न नसर्ने बताएका थिए । उनको तर्क थियो, यदी चीनले नेपालमा भारतले जस्तै आर्थिक सहयोग वा लगानी बढाउँदै गए यो नेपाल र चीन दुवैका लागि राम्रो नहुनसक्छ । यदी चीनले पनि भारतले जस्तै नेपालमा सहयोग रकम बढाउँदै गयो भने यसबाट भारत बढी सतर्क हुनसक्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो ।

यद्यपि  सो भ्रमणका अवसरमा चीनले नेपाललाई १० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा कागज, सिमेन्ट र छालाजुत्ता उद्योग खोल्ने बुँदा पनि समावेश थियो । त्यसयता सहयोग र अनुदानबाट सुरु भएको नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध पछिल्लो समय झाङ्गिएको छ । फलस्वरुप चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालका विभिन्न क्षेत्रका आयोजनामा ठूलो रकम खन्याइरहेका छन् । 

सन् २०१२ यता चीन नेपालका लागि भारतपछिको दोस्रो ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता बनेको छ ।  त्यसअघि चीनले विदेशिक लगानीको तुलनामा वैदेशिक सहायतामार्फत आर्थिक सम्बन्ध बनाइरहेको थियो । तथ्यांकअनुसार सन् २००२ देखि २०१२ सम्म नेपालमा चिनियाँ लगानी जम्मा एक अर्ब डलर मात्रै थियो । तर जब सन् २००८ मा नेपालमा दोस्रो ठूलो जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो त्यसको राजनीतिक परिवर्तन र भूराजनीतिका कारण चिनियाँ लगानीको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । 

सन् १९९९ को चीनको पश्चिमा विकास कार्यक्रम र सन् २००० को ‘गोइङ आउट’ नीतिले पनि काम गरेको देखिन्छ । चीनले नेपालमा सन् १९९० देखि २०१२ सम्म गरेको लगानी न्यून नै छ । सन् २००० को ‘गोइङ आउट’ नीति लिएको १२ वर्षपछि मात्रै चीनले नेपालमा लगानी बढाउन सुरु गरेको देखिन्छ । जबकी भारतले सन् १९८० मै नेपालमा सो बराबरको लगानी गरिसकेको थियो । 

तत्कालीन समयमा साना चिनियाँ कम्पनीहरुको लगानी भने थियो । यस्ता कम्पनीहरु विशेष गरी खाद्यान्नसम्बन्धी थिए । चीनले सन् २०१० पछि मात्रै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि रुचि देखाएको हो । रेष्टुराँको क्षेत्रमा सुरुवाती समयमा ठमेलमा चिनियाँ लगानीका ४÷५ वटा मात्रै रहेकोमा अहिले उक्त क्षेत्र सन् २०१२ यता चिनियाँ रेष्टुराँले भरिएको अवस्था छ । अहिले ठमेलमा एक सय ५० भन्दा बढी चिनियाँ लगानीका रेष्टुराँ सञ्चालनमा छन् । नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो देश हो जुन देशलाई चीनले गन्तव्य देशका रुपमा सन् २००१ नोभेम्बरमा स्वीकृत गरेको थियो । 

नेपाल लगानी बोर्डबाट प्राप्त तथ्यांक हेर्ने हो भने चीन पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न क्षेत्र जस्तै, हाइड्रो ऊर्जा, उत्पादन, कपडा, कृषि र पर्यटनमा लगानीका लागि ठूलो रुचि देखाएको देखिन्छ । त्यसमाथि पर्यटन क्षेत्रमा रेष्टराँ र होटल सञ्चालनमा चिनियाँहरुको रुचि निकै बढी छ । विशेष गरी चिनियाँ पर्यटकलाई लक्षित गरी कम लगानीमा नेपालमै व्यवसाय गर्न पाइने भएपछि उनीहरु पर्यटन क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ । सन् २०१३ मा पहिलो पटक एक लाखभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए । जुन अहिले बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालले सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने र त्यसमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या तीन लाख ५० हजार पुर्याउने लक्ष्य नै लिएको थियो । यद्यपि सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष कोभिडका कारण स्थगित भयो । 

सन् २०१२–२०१३ यता नेपालमा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता पनि उल्लेख्यरुपमा बढेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा भने प्रतिबद्धता घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०१५/१६ र आव २०१६/१७ मा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी थियो । तत्कालीन समयमा नेपालको कुल विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा ७० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ कम्पनीकै थियो । सुरुआतमा साना रेष्टुराँमा केन्द्रित चिनियाँ लगानी बिस्तारै जलविद्युत् र अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । जसमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता सन् २०१२ जुलाइसम्म १२ करोड ५० लाख डलर पुगिसकेको छ । त्यसबाहेक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि चिनियाँ लगानी बढ्दो छ । 

सन् २०१६ जुलाईमा नेपालमा एक हजार पाँच वटा चिनियाँ कम्पनी सञ्चालनमा थिए । जसले साना, मझौला र ठूला गरी विभिन्न आयोजनामा  लगानी गरेका थिए । सन् २०१२ देखि २०१६ सम्ममा प्रत्येक वर्ष औसतमा २०० वटा कम्पनी नेपाल प्रवेश गरेका थिए । जसमा साना लगानीका कम्पनीहरुमा शतप्रतिशत नै चिनियाँ लगानी थियो । साथै मझौला र ठूला परियोजनामा चिनियाँ लगानीको हिस्सा औसत ६० प्रतिशत थियो ।

तर चिनियाँ लगानी बैंक, शिक्षा, र उत्पादन क्षेत्रमा भने कमै भएको पाइन्छ । जसमा भारतलगायतका देशको यस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भइसकेको छ । हाल चिनियाँ रेष्टुराँ र होटलले १० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरे्का छन् ।

प्रमुख ज्वाइन्ट भेञ्चर योजना

सन् २०१७ नेपाल लगानी बोर्ड र योजना लगानी सम्झौता अन्तर्गत  चीनको होङ्सी सिमेन्ट कम्पनी र शिवम् सिमेन्टबीच सहजीकरण गर्यो । फलस्वरुप दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको उद्योग नवलपरासीमा स्थापना भयो । जसमा होङ्सी सिमेन्टमा ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । सन् २०१८ मा परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीले त्यसपछिका दिनमा राम्रो व्यवसाय गर्न सफल भयो । 

होङ्सी–शिवम जेभीपछि सन् २०१८ मा बेइजिङमा होङ्साइ सिमेन्ट नारायणी बीच सम्झौता भयो । फलस्वरुप दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको होङ्साइ सिमेन्ट नारायणी उद्योग धादिङमा सुरु भयो । उद्योगले सन् २०२२ जनवरीदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो ।  उक्त उद्योगका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सम्बन्धी नियमन पालना नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गरायो । उक्त उद्योग स्थापनाका कारण स्थानीय सिँचाइमा समेत असर पुगेको उल्लेख थियो । 

चिनियाँ लगानीकर्ताको अर्को आकर्षणको क्षेत्र जलविद्युत् पनि छ । सन् २०२० मा लगानी बोर्डले  चीनको पावर कन्स्ट्रक्स कोअपरेशन (पीसीसीसीएल) र नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता गर्यो । उक्त सम्झौताले तेह्रथुम र पाँचथरमा ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक योजना निर्माणको आधार बन्यो । यद्यपि उक्त योजना तीन वर्ष ढिलो भयो । सन् २०२३ मेमा लगानी बोर्डले चीनको पीसीसीसीएल कम्पनीसँग कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । किनभने सन् २०२२ डिसेम्बरमा सम्झौता भएयता उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन । 

त्यसैगरी सन् २०२१ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डले १३९.२ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मर्याङ्दी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी आयोजना निर्माणका लागि  ३३ अर्ब ४१ करोड बराबरको चिनियाँ लगानी स्वीकृत गरेका थिए । उक्त आयोजना बुट मोडलमा स्वीकृति दिइएको थियो । जसमा सिचुआन प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, छेन्दु चिङछेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटे, सिचुआन क्विङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपालको बुटवल पावर कम्पनीबीच ज्वाइन्ट भेञ्चर गरिएको थियो ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै होइन, चीनले एयरलाइन्स व्यवसायमा पनि लगानी गरेको छ । सन् २०१४ मा नेपालको हिमालयन एयरलाइन्समा चिनियाँ लगानी ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा छ । त्यसबाहेक  सन् २०१९ अक्टोबरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का लागि ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट  जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र दमक क्लिन इन्डष्ट्रियल पार्क प्रालिबीच लगानी बोर्डको सहजीकरणमा एउटा सम्झौता भएको थियो । जसमा दमकमा नेपाल—चीन मैत्रीपूर्ण इन्डष्ट्रियल पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । यद्यपि हाल उक्त योजना कार्यान्वयन भने सन् २०२४ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

निहार आर नायक र पुरुषोत्तम पौडेलले एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सका  लागि लेखेकाे ‘एन एक्सपर्ट अफ द पोलिसी ब्रिफ’मा प्रकाशित आलेखको अनुवाद ।