काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल र बंगलादेश वीच विद्युत् व्यापारको लागि भएको सम्झौता स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । संघले आज विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच विद्युत् व्यापारको लागि भारतको ग्रिडमार्फत नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्यत व्यापारलाई सहज बनाउने ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौता स्वागतयोग्य रहेको बताएको हो ।

विज्ञप्ति मार्फत संघले नेपाल जलविद्युत, कृषी र पर्यटनको लागि प्रचुर सम्भावना भएको मलुक भएको हुंँदा नेपालको आर्थिक उत्थानको लागि यी ३ क्षेत्रहरुलाई मध्यनजर गरेर विशेष रुपमा अगाडी बढाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै नेपाल–भारत वाणिज्य उद्योग संघले आफनो स्थापनाकाल अर्थात विगत ३० बर्ष देखी आफनो गतिविधीहरु पनि यसैमा केन्द्रित गर्दै आएको संघले जनाएको छ ।

‘यस संघ नेपाल र भारत बीचको द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ भएको नाताले दुई पक्षीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अभिवृद्धीको साथसाथै क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई पनि आत्मसात गरी नेपालको जलविद्युतवाट नेपालका साथै आफना छिमेकी मुलुकहरु पनि लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यले विगत ४-५ वर्ष देखी भारतका साथै भारतीय प्रशारण संरचना मार्फत बंगलादेश तथा अन्य मुलुकहरुमा पनि विद्युत व्यापार हुने वातावरण हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई यस संघको प्रमुख एजेन्डामा राखी पहल गर्दै आएको र यसै सन्दर्भमा सन् २०२३ को शुरुमा नेपाल र भारत वीच विद्युत व्यापारको लागि १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको लागि सम्झौता भई निकासी पनि शुरु भईसकेको सवैलाई विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई सार्थक विविधीकरण गर्र्ने सिलसिलमा २०८१ असोज १७ गते (तदनुसार ३ अक्टोबर २०२४०) मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल, भारत र बंगलादेश बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता दक्षिण एसियामा दिगो हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनको साझा लक्ष्यमा क्षेत्रीय सहकार्य र सीमा पार ऊर्जा सहयोगको लागि अर्को कोशेढुंङ्गा सावित हुने संघको भनाइ छ ।

नेपालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा राज्य मन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङ, बंगलादेशका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जल स्रोत मन्त्री माननीय सैयदा रिजवाना हसन तथा भारतका राजदूत नविन श्रीवास्तवको समुपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिम, र भारतको विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङद्वारा हस्ताक्षर भएको थियो ।

‘यो सम्झौताले नेपालबाट बंगलादेशलाई भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरी ४० मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्न मद्दत पु र्‍याउँदै पहिलो पटक नेपालले तेस्रो देशलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बिजुली निर्यात गर्ने आधार सृजना भई सीमा पारको विद्युत् व्यापारको महत्वलाई थप उजागर गर्दै, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरणीय दिगोपनमा योगदान पु¥याउने यो विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपाललाई भविष्यमा नविकरणीय उर्जा केन्द्रको रुपमा उदाउँदै मनग्य आम्दानीको वाटो खोलेको छ भने अर्को तर्फ स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको सख्त आवश्यकता रहेको बंगलादेशलाई महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस ऐतिहासिक उपलब्धिको लागि नेपाल, भारत र वंगालदेशका उर्जामन्त्रीहरु, तीनै देशका सरकारी संयन्त्रका उच्च पदस्थ महानुभावहरु, विद्युत व्यापार संग सम्वन्धित निकायका प्रमुख अधिकारी तथा उनीहरुको टोली, तीनै देशका राजदूतहरु, विद्युत विकास तथा प्रशारण सेवामा लगानी गर्ने सरकारी तथा नीजि लगानीकर्ताहरु यस उपलव्धीका लागि संघले धन्यवाद समेन दिएको छ ।

तीन देशबीचको यो सहकार्यले वर्तमान अर्थतन्त्र मात्र होइन, भविष्यका सन्ततिहरूलाई पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगाउन स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगमार्फत लाभान्वित गर्नुका साथै यसवाट यस क्षेत्रमा थप एकीकृत ऊर्जा समाधानको मार्ग प्रशस्त गरेको संघले जनाएको छ । जसले नेपाल लगायत अन्य छिमेकी मुलुकहरुवाट थप लगानी भित्र्याउनमा सरकारी तथा नीजि लगानीकर्ताहरुमा थप विश्वासको वातावरण सृजना भएको संघको विश्वास छ ।

यस ऐतिहासिक उपलब्धिको लागि पहल गरिरहेको यस संघले प्रमुख कदमको रूपमा लिएको छ । यो सम्झौताले वातावरणमा नकरात्मक असर पार्दै आएको परम्परागत इन्धनको निर्भरता घटाउन मद्दत पुर्‍याउने निश्चित छ । क्षेत्रीय रुपमै ऊर्जा माग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यस उपलव्धीलाई अझ व्यापक वनाउँदै यो क्षेत्रीय हरित विद्युत व्यापारलाई यस क्षेत्रको हरित भविष्यको सुरक्षाका लागि एक महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा लिएर भारत र बंगलादेशका सरकारी निकायहरुले नेपालमा जलविद्युत उत्पादत तथा प्रशारणका क्षेत्रमा गरिरहेको लगानीलाई अझ व्यापक वनाउँदै तीनै देशका लगानीकर्ताहरुले सरकारी नीजि साझेदारीको अवधारणामा अगाडी वढन आजको आवश्यकता रहेकोमा संघ जोड दिएको छ ।