एजेन्सी । भारतमा पछिल्लो नौ वर्षमा २४.८ करोड मानिस गरिबीबाट बाहिर निस्किएका छन् ।जसमा सबैभन्दा बढी उत्तरप्रदेशबासी ५.९४ करोड छन् । त्यसपछि बिहारमा ३.७७ करोड, मध्य प्रदेशमा २.३० करोड र राजस्थानका १.८७ करोड मानिस गरिबीको स्तरमा सुधार आएको छ ।

भारतको नीति आयोगका अनुसार भारतमा सन् २०१३-१४ मा २९.१७ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा सन् २०२२-२३ मा ११.२८ प्रतिशत सीमित भएको छ । अर्थात् पछिलो नौ वर्षमा भारतको गरिबीदर १७.८९ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

गरिबीको सुधारमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनशैली जस्ता मापदण्डका आधारमा गरिएको थियो । जसमा बाल पोषण, मृत्युदुर, मातृ स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा, विद्यालयमा उपस्थिती खाना पकाउने इन्धन, स्वच्छता, पिउने पानी, विजुली, घर, सम्पत्ति तथा बैंक खाता जस्ता मापदण्ड समावेश थियो । 

गरिबी गिरावट गति चार प्रतिशतभन्दा धेरै 

रिपोर्टका अनुसार सन् २०१५-१६ देखि सन् २०१९-२१ का बीचमा गरिबी घट्ने दर तीव्र गतिमा १०.६६ प्रतिशत रह्यो । जबकी सन् २००५-०६ देखि सन् २०१५-१६ मा ७.६९ प्रतिशत भएको थियो । तथ्यांक अनुसार मल्टिडाइमेन्शिनल पोभर्टी इन्डेक्सका सबै १२ सूचकांकमा महत्वपूर्ण सुधार देखिएको छ । पोषण अभियान तथा एनिमिया मुक्त भारत जस्ता उपलब्धिले स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचले उल्लेख्नीय वृद्धि भएको छ । 

प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना

भारतमा प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना सन् २०१६ मे १ देखि सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म १० करोडभन्दा धेरैले यसको लाभ लिइसकेका छन् । यो योजना अनुसार आर्थिक रुपले कमजोर परिवारलाई निःशुल्क खाना पकाउने ग्यास जोड्ने काम भएको थियो । साथै जडान गर्दा एक हजार ६ सय भारु अनुदान पनि दियएको थियो । 

प्रधानमन्त्री जनधन योजना

यो योजनाको सुरुआत सन् २०१४ अगष्ट २८ मा भएको थियो । शतप्रतिशत परिवारलाई यो सुविधा अन्तर्गत समावेश गरिएको थियो । खोलिएका खातामा ६० प्रतिशत ग्रामीण षेत्र र ४० प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा रहेका थिए । जनधन योजनाको वेवसाइटका अनुसार ५१.४२ करोड बैंक खाता होल्डर छन् । जसको खातामा दुई लाख करोड भारु जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना सन् २०२० मा सुरु गरिएको थियो । अब यसलाई सन् २०२९ सम्म बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनाका अनुसार देशमा करिब ८१.३५ करोृड मानिसहरुलाई निःशुल्क अन्न उपलब्ध गराइनेछ । साथै यो योजनामा परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई पाँच केजी गहुँ वा चामल प्रत्येक महिला दिइनेछ । साथै एक केजी चना पनि दिइनेछ । 

प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना

केन्द्र सरकारको प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजना अनुसार ३० करोड आयुष्मान कार्ड बनाइनेछ । जसमार्फत भारतका नागकिरले आफ्नो ५ लाख भारुसम्मको उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । यो योजनाको सुरुवात २५ डिसेम्बर २०१८ मा गरिएको थियो । 

जल जीवन मिसन

यो योजनाको सुरुवात सन् २०१९ अगष्ट १५ मा गरिएको थियो । सन् २०२४ सम्म देशका सबै गाउँमा प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा जडान गरी खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिईएको छ । अहिलेसम्म १४ करोड घरमा खानेपानीको धारा जडान भइसकेको छ । यो सुविधा कुल १९ करोड घरमा उपलब्ध गराइनेछ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार भारतलाई गरिबी कम गर्ने योजनामा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । सन् २००५-०६ को तुलनामा सन् २०१९-२१ को अवधिमा ४१.५ करोड मानिसहरु गरिबीभन्दा बाहिर निस्किएका छन् ।