काठमाडौं । साउन २७ गते स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख पुर्याउनुपर्ने बताए । सो दिन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको दायर बढाएर ५ लाख पुर्याउने योजना रहेको बताएका हुन् । उनले आफ्नो योजना सुनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि बीमाको दायर ५ लाख बनाउनुपर्ने बताए ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एक परिवारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार बीमाबाट गराउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । पाँच जनाको परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेको खण्डमा एक आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्न पाउछन् । अहिले पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य बनाउनका लागि थप ७०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राज्यले चाहेको खण्डमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन । तर, सरकारले वा मन्त्रीले घोषणा मात्रै गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्परता देखाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने हो भने त्यही अनुसारको आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सरकारले तत्परता देखाएको खण्डमा बीमाको दायरा ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउ असम्भव भने छैन ।
तर, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि सारेको योजना ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनका लागि सोही प्रिमियममा कायम हुन्छ वा प्रिमियम बढ्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो रहेको छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा ५ लाख बनाउनका लागि सम्भवन भए पनि यसका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बीमा बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले अहिले लिएको प्रिमियममा ५ लाख पुर्याउन सकिने अवस्था नरहेको र त्यसका लागि कम्तीमा पनि २० हजार रुपैयाँ प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लेल जानकारी दिए । अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को अनुसूची–१ मा योगदानको रकमको आधारमा बीमाको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख छ । उक्त नियमावलीको सोही अनुसूचीको (ख) मा संगठित क्षेत्रका लागि (राष्ट्रसेवक, प्रतिष्ठानमा कार्यरत) कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमाका लागि आफ्नो सुरु तलब स्केलको २ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त रकमको १ प्रतिशत कर्मचारी र अर्को एक प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यो व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यदि यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन पनि सहयोग पुग्ने सूचना अधिकारी मल्लले बताए ।
‘नियमालीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो हुन्छ र दाबी भुक्तानी गर्न समस्या हुँदैन,’ उनले भने । नियमालीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी हालकै अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको दायरा ५ लाख गर्दा राज्य माथि नै भार थपिने सूचना अधिकारी मल्ल बताउँछन् । मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको दायरा ५ लाख पुर्याउनका लागि २० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बनाउने र त्यसमा ५० प्रतिशत १० हजार बीमित र ५० प्रतिशत अर्थात् १० हजार राज्यले अनुदान सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
अहिले पनि राज्यले विभिन्न क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क बीमा गराइदिने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले प्रिमियम २० हजार रुपैयाँ पु¥याएर ५०/५० प्रतिशत कायम गर्ने हो भने अहिले ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समूदायका नागरिकलार्य अहिले पनि निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बीमा गरिरहेको छ,’ सूचना अधिकारी मल्लले भने । बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका नागरिकबाट ३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा करिब ८१ लाख जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएको सूचना अधिकारी मल्लले जानकारी दिए । सरकारले बोर्डलाई वार्षिक रुपमा ७ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गर्नका लागि उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने र प्रिमियमबाट करिब साडे १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । जुन दाबी भुक्तानीका लागि प्रयाप्त नरहेको बोर्डको भनाइ छ । अहिले सरकारले जेष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग, क्षय रोग, कडा रोग, स्वयम सेविका, कुष्ट रोगी, एचआईभी, अतिआसक्त, अपाङगता, एमडीआर टीभी लागेका व्यक्तिहरूलाई राज्य निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।
बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० तीन प्रिमियम साइकलमा १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बापतको ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमाको संख्या २० लाख रुपैयाँ हुँदा जति अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको थियो अहिले पनि सोहीअनुसार रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर, अहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेको संख्या चार गुणाले बढीसकेको छ,’ सूचना अधिकारी मल्लले भने ।
न्यून प्रिमियम
हाल विधमान स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम कम भएको बोर्डको भनाइ छ । हाल ५ जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियर बुझाएर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर एक्चिुअरियल वैज्ञानिक प्रिन्सराज भण्डारीको अध्ययनले उक्त प्रिमियर आधा सस्तो भएको रिपोर्ट बोर्डलाई उपलब्ध गराएका छन् । एक लाखको बीमा लागि कम्तिमा पनि ७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम हुनुपर्ने उक्त रिपोर्टमा उल्लेख भएको सूचना अधिकारी मल्लले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्