काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलको समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग बनाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुसाल सदस्य छन् ।
सरकारले महशुल नबुझाएका उद्योगहरुलाई काटिएको विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भन्सार विभागले उठायो भदौ महिनामा ४० अर्ब बढी राजस्व
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरद्वारा दुई महिनामा पचास करोड राजस्व संकलन
नेप्सेमा पुगेर अर्थमन्त्रीले सोधे ३०४० को विन्दुमा पुगेको नेप्से किन २५०० सयमा झर्यो ?
२ महिनाको सरकारी बजेट खर्च ७ प्रतिशत
२ महिनामा सरकारले गर्यो १ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आम्दानी
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च मधेश च्याप्टर गठन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्