काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विजुलीको बक्यौता रहेका उद्योगमा लाइन काटेको छ ।

बिहीबार दिनभर भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता भएका उद्योगमा लाइन काटेको हो ।

बिहीबार भएको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रहेका उद्योगको विषयमा केहीपनि निर्णय गर्न सकेको थिएन । तीन महिना अगाडि ९० दिनको समय राखेर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोडिदिएको थियो ।

प्राधिकरणले बिहीबार केही उद्योगीसँग समेत छलफल गरेको थियो । छलफल भने बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको विवाद एक दशकदेखि जारी रहेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग गरेको महशुल तिर्नुपर्नेमा छ । उद्योगीहरुले भने प्रमाण नदिएर एकतर्फी रुपमा प्राधिकरणले नाफा देखाउनलाई मात्र प्राधिकरणले बिल पठाएको आरोप लगाएका छन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री आएपछि प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाबाट नै घिसिङको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

महशुल बक्यौता रहेका उद्योगीहरु प्राधिकरणबाट घिसिङ हटेपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षामा छन् । तर,प्राधिकरणका कर्मचारीहरु कानुनले तोकेको बाहेक कुलमान हटेपछि विवाद समाधान नहुँने बताउँछन् । सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टिकरणको समय समेत बिहीबार सकिएको छ । घिसिङको दोस्रो कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी रहेको छ ।

राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका दलहरु कुलमानको पक्षमा समेत विभाजित छन् । एमाले कुलमान हटाउने पक्षमा छ । कांग्रेसका संस्थापन पक्षले केहीपनि बोलेको छैन । प्रतिपक्षी भनेर चिनिएको शेखर पक्ष कुलमानलाई नहटाउने पक्षमा छ । बिपक्षमा रहेका माओवादी र रास्वपा भने कुलमानको पक्षमा छन् ।